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नामांतरण घोटाले की जांच पर भी कांग्रेस का हमला: बोली- छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई; बड़े जिम्मेदार अब भी बाहर

Khulasa First

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संवाददाता

18 अगस्त 2026, 7:59 pm
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नामांतरण घोटाले की जांच पर भी कांग्रेस का हमला

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम के कथित नामांतरण घोटाले को लेकर कांग्रेस ने अब जांच प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर कांग्रेस ने मामले की जांच लोकायुक्त पुलिस से कराने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि 356 संपत्तियों के रिकॉर्ड में बदलाव जैसे गंभीर मामले में सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि असली जिम्मेदारों और मास्टरमाइंड की भूमिका अब तक सामने नहीं आई है।

मंगलवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने मीडिया से चर्चा कर नगर निगम की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़ा गंभीर विषय है। इसलिए पूरी जांच फाइल लोकायुक्त पुलिस को सौंपकर निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

356 संपत्तियों के रिकॉर्ड में हुआ था बदलाव
कांग्रेस नेताओं के मुताबिक नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से 356 संपत्तियों के रिकॉर्ड में मालिकों के नाम बदल दिए गए। मामला सामने आने के बाद नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने जांच कमेटी गठित की थी।

कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन और सेवा समाप्ति जैसी कार्रवाई की गई है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर रिकॉर्ड में बदलाव बिना उच्च स्तर की मिलीभगत के संभव नहीं है।

कांग्रेस ने पूछा- आखिर मास्टरमाइंड कौन?
कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि यदि 356 संपत्तियों के नाम बदले गए तो इस पूरे खेल के पीछे कौन लोग थे? उन्होंने पूछा कि जांच रिपोर्ट में बड़े अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट क्यों नहीं की गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई का दायरा केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित रखा गया है, जबकि पूरे नेटवर्क को संचालित करने वालों तक जांच पहुंचनी चाहिए।

कांग्रेस ने उठाए ये सवाल

356 संपत्तियों के नाम किसके निर्देश पर बदले गए?

51 संपत्तियों को आगे बेचने की अनुमति किस आधार पर दी गई?

पूरे मामले का मुख्य सूत्रधार कौन है?

बड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच क्यों नहीं हुई?

कार्रवाई केवल छोटे कर्मचारियों तक ही क्यों सीमित रही?

लोकायुक्त जांच की मांग
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मामले की शिकायत साइबर क्राइम तक सीमित रखने के बजाय पूरी फाइल लोकायुक्त पुलिस को सौंपनी चाहिए। लोकायुक्त जांच से अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य जुड़े लोगों की भूमिका सामने आ सकेगी।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इंदौर की पहचान स्वच्छता के साथ-साथ अब भ्रष्टाचार के मामलों से भी प्रभावित हो रही है। कांग्रेस ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यकाल में हुए पटेल नगर बावड़ी हादसे और भागीरथपुरा दूषित पानी मामले का भी जिक्र करते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग दोहराई।

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