खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना और मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने का निर्णय लिया है। लाड़ली बहना योजना पर सरकार 1,14,365 करोड़ रुपए और लाड़ली लक्ष्मी योजना पर 16,326 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

बैठक में निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन (नमन मिशन), मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों के सृजन सहित कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

लाड़ली बहना योजना पर 1.14 लाख करोड़ का प्रावधान
महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 को वर्ष 2026-27 से अगले पांच वर्षों तक जारी रखा जाएगा। इस अवधि में योजना पर कुल 1,14,365 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

वहीं मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना को भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। इसके लिए पांच साल में 16,326 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

मातृ वंदना योजना के लिए 2,137 करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को भी वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में रहेगी। योजना के संचालन के लिए अगले पांच साल में 2,137 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 11,835 करोड़
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं को अगले पांच साल तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।इनमें उप स्वास्थ्य केंद्रों की निरंतरता, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, अस्पतालों और औषधालयों के भवन निर्माण सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं। आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन को भी जारी रखा जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए सरकार ने 11,835 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

नर्मदा मिशन को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन (नमन मिशन) के गठन को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य नर्मदा नदी के संरक्षण, स्वच्छता और विकास कार्यों को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाना है।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि प्रदेश की 35 प्रतिशत से अधिक आबादी नर्मदा नदी के किनारे रहती है। मिशन के माध्यम से नदी संरक्षण और इससे जुड़े कार्यों को गति दी जाएगी।

किसानों की तीन योजनाएं पांच साल तक रहेंगी जारी
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की 500 करोड़ रुपए से कम वित्तीय भार वाली तीन योजनाओं को भी अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक रहेगी।

MP रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 35 नए पद
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के बेहतर संचालन के लिए स्वीकृत संरचना में 35 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पहले से स्वीकृत 7 पदों को भी 19 सितंबर 2026 के बाद अगले पांच साल तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की योजनाओं को हरी झंडी
कैबिनेट ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं को भी जारी रखने का फैसला लिया है। इनमें अनुसंधान, योजना एवं विकास गतिविधियां, प्रशासन और विज्ञान के प्रचार-प्रसार से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के लिए पांच साल में 492 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

पुलिस और विभागीय मामलों में भी फैसले
बैठक में गृह विभाग के दो मामलों में राज्य के बाहर निजी अस्पतालों में कराए गए इलाज के भुगतान को मंजूरी दी गई। इसके अलावा वन विभाग के सेवानिवृत्त वनपाल रघुवीर सिंह यादव के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई को स्वीकृति दी गई है।

इसमें नुकसान की राशि वसूली और तीन साल तक 10 प्रतिशत पेंशन रोकने का फैसला शामिल है। सहकारिता विभाग के सेवानिवृत्त सहकारी निरीक्षक प्रवीण जैन के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

सीहोर में कृषि विज्ञान केंद्र के लिए जमीन आवंटन
कैबिनेट ने कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए सीहोर जिले की इछावर तहसील के ग्राम भाउखेड़ी में जमीन आवंटित करने को मंजूरी दी है। कुल 36.022 हेक्टेयर भूमि में से 20 हेक्टेयर जमीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्थायी पट्टे पर दी जाएगी।