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71 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई टली: लेकिन 200 रहवासियों का धरना जारी

Khulasa First

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संवाददाता

16 नवंबर 2026, 2:58 pm
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71 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई टली

चौथे दिन भी प्रशासन की राह देख रहे परिवार, कृष्णबाग के 71 परिवारों के सामने बेघर होने का संकट, रीगल तिराहे पर महिला-बच्चों के साथ दिन-रात बैठकर लगा रहे गुहार, घर खाली करने के नोटिस से बढ़ी चिंता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
खजराना की कृष्णबाग कॉलोनी के 71 मकानों पर सोमवार को प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल टल गई है। अब प्रशासन मंगलवार को पुलिस बल और प्रशासनिक अमले के साथ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर मकान बचाने की उम्मीद में करीब 200 महिला-पुरुष पिछले चार दिन से रीगल तिराहे पर दिन-रात धरना दे रहे हैं।

परिवारों की मांग है कि उनकी परेशानी सुने बिना उन्हें बेघर करने की कार्रवाई नहीं की जाए, लेकिन चार दिन बीतने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि उनसे चर्चा करने नहीं पहुंचा है।

रहवासियों का कहना है कि एक तरफ न्यायालय के आदेश का हवाला देकर मकान खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ परिवारों के पुनर्वास, बच्चों की पढ़ाई और गृहस्थी के सामान को लेकर उनकी परेशानियों पर कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा।

कई घरों में महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं। परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अचानक मकान खाली करने और सामान हटाने की व्यवस्था कैसे करें।

मंदिर पर नोटिस चस्पा कर लौट रहे निगमकर्मी... रहवासी पिंटू गौतम ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारी आते हैं और कालिका माता मंदिर पर नोटिस चस्पा कर चले जाते हैं।

3 नवंबर को न्यायालय और तहसीलदार कार्यालय से जारी नोटिस मंदिर पर लगाए गए थे। रहवासियों का कहना है कि नोटिस की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन उनकी आपत्तियों और परेशानियों पर संवाद करने की पहल नहीं की जा रही।

पति दूसरे जिले में नौकरी पर, घर में छोटे बच्चे, सामान कौन हटाएगा... कॉलोनी की गृहिणी रजनी राठौर ने बताया कि कार्रवाई की आशंका से पूरा परिवार डरा हुआ है। उनके पति विजेंद्र राठौर बालाघाट में नौकरी करते हैं। घर खाली करने और सामान हटाने के नोटिस मिल चुके हैं, लेकिन घर में सामान उठाने वाला कोई नहीं है।

बच्चे भी छोटे हैं। ऐसे में अचानक घर खाली करना उनके लिए बेहद मुश्किल है। उनका सवाल है कि प्रशासन ने मकान खाली करने की समय-सीमा तो तय कर दी, लेकिन परिवारों की व्यावहारिक परेशानियों का समाधान कौन करेगा?

नोटिस में दो सप्ताह का समय, फिर बलपूर्वक बेदखली का उल्लेख... तहसीलदार, तहसील जूनी इंदौर की ओर से 2 नवंबर 2026 को जारी नोटिस में खजराना की सर्वे नंबर 66/2 , रकबा 0.720 हेक्टेयर भूमि का उल्लेख है। नोटिस के मुताबिक, मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स की ओर से दायर मामले में हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर 2023 को अतिक्रमण हटाकर जमीन का खाली आधिपत्य सौंपने का आदेश दिया था।

इसके बाद अवमानना याचिका में 27 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश के आधार पर 30 दिन में जमीन का कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए। तहसीलदार के नोटिस में रहवासियों को दो सप्ताह में कथित अवैध कब्जा हटाकर सूचना देने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा बलपूर्वक बेदखली तथा कार्रवाई का खर्च भू-राजस्व की तरह वसूलने की बात भी लिखी गई है।

चार दिन से धरने पर बैठे, अब तक सुनवाई नहीं... रहवासी शुभम यादव ने बताया कि सोमवार को धरने का चौथा दिन है। सभी लोग दिन-रात रीगल तिराहे पर बैठकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से उम्मीद लगाए हुए हैं कि कोई रास्ता निकलेगा और कार्रवाई रुक सकेगी। करीब 200 महिला-पुरुष धरने में शामिल हैं। इसके बावजूद अब तक किसी जिम्मेदार ने मौके पर पहुंचकर उनकी बात नहीं सुनी।

अब प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती
न्यायालय के आदेश का पालन प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन कार्रवाई की जद में आए 71 परिवारों की मानवीय और व्यावहारिक समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चार दिन से धरने पर बैठे परिवार बातचीत और राहत की उम्मीद कर रहे हैं।

ऐसे में मंगलवार की कार्रवाई से पहले प्रशासन को रहवासियों से संवाद कर उनकी आपत्तियां सुनने और छोटे बच्चों, महिलाओं तथा अन्य प्रभावित सदस्यों की स्थिति पर संवेदनशीलता से विचार करने की जरूरत है। सवाल सिर्फ मकान खाली कराने का नहीं, बल्कि 71 परिवारों के भविष्य और उनके सिर से छत छिनने के बाद की व्यवस्था का भी है।

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