खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रदेश के बहुप्रतीक्षित इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर परियोजना का शनिवार को सांवेर विधानसभा क्षेत्र के चंद्रावतीगंज में भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद इंदौर और उज्जैन के बीच आवागमन पहले से अधिक तेज, सुगम और सुविधाजनक हो जाएगा।

करीब 48 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण लगभग 2935 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। यह मार्ग इंदौर के पितृ पर्वत क्षेत्र से शुरू होकर उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर के समीप सिंहस्थ बायपास तक पहुंचेगा। परियोजना को विशेष रूप से आगामी सिंहस्थ महापर्व की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

कॉरिडोर बनने के बाद इंदौर और उज्जैन के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके साथ ही दोनों शहरों के बीच आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन गतिविधियों को भी नया विस्तार मिलेगा। खासकर सिंहस्थ मेले के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।

इस परियोजना के लिए कुल 917 किसानों की लगभग 242.939 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को 816 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा प्रदान किया गया है। विशेष बात यह रही कि किसानों को कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर नहीं, बल्कि बाजार और बिक्री दरों को ध्यान में रखते हुए 4 से 8 गुना तक अधिक मुआवजा दिया गया। प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था को पहली बार लागू किया गया है, जिसे किसानों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है।

ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का सीधा लाभ इंदौर जिले के 20 और उज्जैन जिले के 8 गांवों को मिलेगा। इसके अलावा आसपास के 40 से 50 गांवों के लगभग 15 लाख लोगों को भी बेहतर संपर्क और यातायात सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। सड़क निर्माण से क्षेत्र में निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होने की संभावना है।

परियोजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बाहरी राज्यों और अन्य शहरों से आने वाले श्रद्धालु इंदौर एयरपोर्ट से सीधे इस कॉरिडोर के माध्यम से उज्जैन पहुंच सकेंगे। इससे शहर के भीतर यातायात का दबाव कम होगा और सिंहस्थ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान व्यवस्थाएं अधिक सुचारु रह सकेंगी।

सरकार का मानना है कि यह कॉरिडोर केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि इंदौर और उज्जैन के बीच विकास का नया मार्ग साबित होगा। इससे धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने के साथ-साथ माल और यात्री परिवहन भी अधिक सुगम हो सकेगा। आगामी वर्षों में यह परियोजना मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।