खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रवर्तन निदेशालय (ED), इंदौर ने कथित 307 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले की जांच में बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर के हुकमाखेड़ी गांव केे तीन भूखंडों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी के अनुसार, इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 3.91 करोड़ रुपए है। कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है।

दो एफआईआर के आधार पर शुरू हुई जांच
ईडी के अनुसार, इस मामले की जांच दो अलग-अलग एफआईआर के आधार पर शुरू की गई। पहली एफआईआर सीबीआई की एसीबी भोपाल शाखा ने उत्कर्ष त्रिवेदी और अन्य के खिलाफ दर्ज की थी। इसमें पंजाब नेशनल बैंक से करीब 57.47 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया था।

दूसरी एफआईआर ईओडब्ल्यू, मुंबई ने एनसीआईएल, उसके निदेशकों सुनील कुमार त्रिवेदी, उत्कर्ष त्रिवेदी और अन्य के खिलाफ दर्ज की थी। इसमें भारतीय स्टेट बैंक को करीब 249.97 करोड़ रुपए का कथित नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

ईडी के मुताबिक, दोनों मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कुल करीब 307.44 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आरोप है।

मध्यस्थ संस्थाओं के जरिए रकम ट्रांसफर करने का आरोप
जांच एजेंसी के अनुसार, एनसीआईएल और उससे जुड़ी कंपनियों के लोन खातों से निकाली गई रकम को सुनील कुमार त्रिवेदी और उत्कर्ष त्रिवेदी के नियंत्रण वाली संस्थाओं के माध्यम से दूसरी जगह भेजा गया।
ईडी का आरोप है कि इस प्रक्रिया में मेसर्स विश्वकर्मा क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड को भी कुछ मध्यस्थ संस्थाओं के जरिए रकम प्राप्त हुई।

एजेंसी की जांच में यह भी सामने आने का दावा किया गया है कि एनसीआईएल और उससे जुड़ी संस्थाओं से प्राप्त रकम का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के बजाय अन्य कार्यों में किया गया।

लोन की रकम से संपत्ति खरीदने का आरोप
जांच के दौरान पता चला कि विश्वकर्मा क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीआईएल और उससे जुड़ी संस्थाओं के खातों से प्राप्त रकम का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया।

इसी आधार पर हुकमाखेड़ी गांव में कंपनी के नाम दर्ज तीन भूखंडों को कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 3.91 करोड़ रुपए बताया गया है।

इससे पहले ईडी विदेश स्थित करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य की एक अचल संपत्ति को भी कुर्क कर चुकी है। यह संपत्ति 24 सिग्नेट एवेन्यू, फेल्थम, मिडलसेक्स, TW14 0DX में स्थित बताई गई है।

ईडी ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है। कुर्की की कार्रवाई जांच एजेंसी का कदम है; संबंधित आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगा।