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अखबार की आड़ में इतने राज्यों तक ब्लैकमेलिंग का जाल: सरपंचों से वसूली के खेल का खुलासा; विज्ञापन नहीं देने पर भ्रष्टाचार की खबर छापने की धमकी

Khulasa First

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संवाददाता

22 नवंबर 2026, 4:16 pm
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अखबार की आड़ में इतने राज्यों तक ब्लैकमेलिंग का जाल

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राजधानी भोपाल में अखबार और विज्ञापन के नाम पर पंचायत प्रतिनिधियों से कथित वसूली करने वाले अंतरराज्यीय महिला एक्सटॉर्शन रैकेट की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

नागपुर ग्रामीण पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि इस नेटवर्क में काम करने वाली महिलाओं को उनकी भाषा के आधार पर अलग-अलग राज्यों के सरपंचों और ग्राम सेवकों से संपर्क करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी।

मराठी, हिंदी और अन्य भाषाओं में बातचीत करने वाली महिलाएं संबंधित राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों को फोन लगाकर पहले भरोसे में लेती थीं और फिर विज्ञापन प्रकाशित कराने के नाम पर रकम मांगती थीं।

पुलिस के अनुसार, यह नेटवर्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित आठ राज्यों में सक्रिय था। मामले में गिरफ्तार सूर्यवंशी बहनों मोनिका और नेहा से पूछताछ के दौरान रैकेट की कार्यप्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। दोनों बहनें 21 नवंबर तक नागपुर ग्रामीण पुलिस की रिमांड पर थीं। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

भोपाल में तीन ठिकानों पर चल रहा था कॉल सेंटर, 35 महिलाएं मिलीं
नागपुर ग्रामीण पुलिस की जांच में सामने आया कि भोपाल के तीन अलग-अलग स्थानों पर कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान इन ठिकानों पर कुल 35 महिलाएं मिली थीं। इनमें हर्षवर्धन नगर स्थित कॉल सेंटर में 27, निशातपुरा में चार और एमपी नगर में चार महिलाएं मौजूद थीं।

जांच में पता चला कि कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को उनकी भाषाई क्षमता के अनुसार जिम्मेदारियां दी जाती थीं। जो महिलाएं मराठी बोलने में सक्षम थीं, उन्हें महाराष्ट्र के पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क करने का काम दिया जाता था। इसी प्रकार हिंदी और अन्य भाषाएं बोलने वाली महिलाओं को संबंधित राज्यों के सरपंचों और ग्राम सेवकों से बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी।

सरकारी पोर्टल से जुटाते थे सरपंचों के मोबाइल नंबर
पुलिस के मुताबिक, रैकेट से जुड़ी महिलाओं को पंचायत प्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर और अन्य जानकारियां उपलब्ध कराई जाती थीं। ये जानकारियां सरकारी महापंचायत पोर्टल से जुटाई जाती थीं। इसके बाद कॉल सेंटर की महिलाएं संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क करती थीं।

बातचीत के दौरान खुद को मीडिया संस्थान से जुड़ा प्रतिनिधि बताकर विज्ञापन प्रकाशित कराने का प्रस्ताव दिया जाता था। स्थानीय भाषा में बातचीत करने के कारण सामने वाले व्यक्ति को भरोसे में लेना आसान हो जाता था। इसी रणनीति के जरिए नेटवर्क ने अलग-अलग राज्यों में अपनी पहुंच बनाई थी।

महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक आठ राज्यों में फैला नेटवर्क
जांच में सामने आया है कि इस कथित वसूली नेटवर्क का दायरा केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था। महिलाओं को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क करने की जिम्मेदारी दी जाती थी।

पुलिस के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए भाषाई क्षमता के आधार पर महिलाओं का चयन किया जाता था। इसका उद्देश्य सरपंचों और ग्राम सेवकों से आसानी से बातचीत करना और उन्हें विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए तैयार करना था।

स्वतंत्रता दिवस की बधाई के नाम पर मांगते थे विज्ञापन
आरोप है कि रैकेट से जुड़ी महिलाएं स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों और अन्य अवसरों पर बधाई संदेश प्रकाशित कराने के नाम पर पंचायत प्रतिनिधियों से रकम मांगती थीं। उन्हें बताया जाता था कि अखबार में उनके नाम और पंचायत की ओर से शुभकामना संदेश प्रकाशित किया जाएगा।

इसके बाद विज्ञापन के भुगतान के लिए दबाव बनाया जाता था। आरोप है कि रकम देने से इनकार करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को बदनाम करने की धमकी दी जाती थी।

पैसे नहीं देने पर भ्रष्टाचार की खबर छापने की धमकी
इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू अखबार की आड़ में कथित ब्लैकमेलिंग का है। पुलिस जांच के अनुसार, विज्ञापन के नाम पर मांगी गई रकम नहीं देने वाले सरपंचों और ग्राम सेवकों को उनकी पंचायत में भ्रष्टाचार होने की खबर प्रकाशित करने की धमकी दी जाती थी।

आरोपियों पर मीडिया की पहचान का इस्तेमाल कर पंचायत प्रतिनिधियों पर आर्थिक दबाव बनाने का आरोप है। विज्ञापन के नाम पर शुरू होने वाली बातचीत बाद में कथित तौर पर धमकी और वसूली में बदल जाती थी।

महिला सरपंचों की शिकायत से खुला पूरा मामला
इस अंतरराज्यीय नेटवर्क की जांच नागपुर जिले की महिला सरपंचों की शिकायत के बाद शुरू हुई थी। शिकायतों में विज्ञापन के नाम पर रकम मांगने और भुगतान नहीं करने पर बदनाम करने की धमकी देने के आरोप लगाए गए थे।

शिकायत मिलने के बाद नागपुर ग्रामीण पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान नेटवर्क के तार भोपाल से जुड़े होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने भोपाल में संचालित कथित कॉल सेंटर और अखबार से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की।

अखबार के दफ्तर पर भी पुलिस की छापेमारी
नागपुर ग्रामीण पुलिस ने भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में स्थित एक दैनिक अखबार के कार्यालय पर भी छापेमारी की थी। इसके अलावा हर्षवर्धन नगर, निशातपुरा और एमपी नगर में संचालित कॉल सेंटरों पर कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मिली थीं।

पुलिस ने मामले में संबंधित महिलाओं से पूछताछ की। सूर्यवंशी बहनों मोनिका और नेहा से रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में नेटवर्क के संचालन, अलग-अलग राज्यों में संपर्क करने की रणनीति और भाषा के आधार पर जिम्मेदारियां बांटने की जानकारी सामने आई।

सूर्यवंशी बहनों की रिमांड खत्म, भेजा जेल
मामले में गिरफ्तार मोनिका और नेहा सूर्यवंशी 21 नवंबर तक नागपुर ग्रामीण पुलिस की रिमांड पर थीं। इस दौरान पुलिस ने दोनों से कथित वसूली नेटवर्क की कार्यप्रणाली को लेकर पूछताछ की। रिमांड समाप्त होने के बाद दोनों बहनों को जेल भेज दिया गया।


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