सीसीएफ के निर्देश पर उच्चस्तरीय कमेटी गठित

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
खुलासा फर्स्ट द्वारा प्रकाशित समाचार के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसमें अवैध लकड़ी की जांच के नाम पर चल रही वसूली और सौदेबाजी का सच सामने लाया गया था। मुख्य वन संरक्षक पीएन मिश्रा ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उन्होंने उच्च स्तरीय वृत स्तरीय कमेटी का गठन किया है।

सांवेर के गुरान स्थित एक फैक्टरी में 11 सितंबर को देपालपुर सब-रेंज में तैनात वनरक्षक अमित तोमर द्वारा अपनी अधिकार क्षेत्र की सीमाएं लांघकर बड़ा तमाशा किया गया। अमित तोमर अपने ससुर और सांवेर के डिप्टी रेंजर व वनपाल भीमसिंह कुशवाह की पिछलग्गू फौज बनकर फैक्टरी जा धमके थे।

इस दौरान भीमसिंह कुशवाह ने रणनीति के तहत सरकारी मैदानी अमले और अधीनस्थ वनकर्मियों को पूरी तरह से दूर रखा, ताकि उनके दामाद अमित तोमर के साथ मिलकर इस अवैध धंधे और सौदेबाजी की मलाई सीधे घर पहुंचाई जा सके।

फैक्टरी के स्टॉक में अनियमितता और गड़बड़ी दिखने के बावजूद सरकारी डंडा चलाने के बजाय जेबें गरम करने का खुला खेल शुरू हुआ। वर्दी की धौंस दिखाकर सौदेबाजी की गई और कमेटी बिना कोई कार्रवाई किए चुपचाप लौट आई।

भीमसिंह कुशवाह की काबिलियत का आलम यह है कि शारीरिक मापदंड और फिटनेस टेस्ट में फेल होने के कारण उनकी पदोन्नति का लिफाफा बरसों से धूल फांक रहा है, जो भर्ती करने वाले झोलाछाप परीक्षकों की मेहरबानी की कहानी खुद बयां करता है।

राज्य स्तरीय उड़नदस्ते के छापों के बाद थमाए गए नोटिस और लंबित जांचों का पहाड़ खड़ा होने के बावजूद विभाग के बड़े आकाओं का हाथ इस नटवरलाल ससुर-दामाद की जोड़ी के सिर पर पूरी ताकत से रखा है।

इसी सरकारी छत्रछाया के बल पर अमित तोमर भी पारिवारिक रिश्ते का सिक्का जमाकर दूसरे के इलाकों में अपनी अवैध दुकानें चला रहे हैं। शिकायतों के पुलंदे और बयान दर्ज होने के महीनों बाद भी अफसरों की चुप्पी यह बता रही है कि इस काली कमाई की मलाई का स्वाद सिर्फ मैदान पर उतरने वाले चट्टे-बट्टे ही नहीं, बल्कि महकमे की कुर्सियों पर बैठने वाले मालिक भी ले रहे हैं।

विभागीय नियमों को ताक पर रखकर काली कमाई करने वाले इस भ्रष्ट ससुर-दामाद के गठजोड़ पर सीसीएफ पीएन मिश्रा की कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि महकमे में अब भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं है।

सीसीएफ पीएन मिश्रा के इन निर्देशों के बाद गठित कमेटी में रालामंडल अधीक्षक सुभाष शर्मा, उप वन मंडल अधिकारी धार सुरेश बरोले और उप वन मंडल अधिकारी रालामंडल वन डिपो प्रीति शाक्य को शामिल किया गया है।

वन विभाग के नियमानुसार यह कमेटी स्थल निरीक्षण, साक्ष्यों के संकलन, संबंधित पक्षों व गवाहों के बयान दर्ज करने तथा स्टॉक पंजी और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर विस्तृत प्रतिवेदन उच्चाधिकारियों को सौंपेगी, जिसके आधार पर अग्रिम वैधानिक एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।