खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि महिलाएं परिवार की रीढ़ और इज्जत होती हैं। सनातन संस्कृति में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के लिये प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जो निरंतर जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बहनों को सशक्त बनाना अपनी पहली प्राथमिकता मानते हैं। वे चाहते हैं कि ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक महिलाएं प्रमुख भूमिका में रहें।

महिला कल्याण और सशक्तिकरण की यही नीति मध्यप्रदेश सरकार की भी है। प्रदेश की लाड़ली बहना योजना महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को भिंड जिले के लहार में लाड़ली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहनों को लाड़ली बहना योजना की 38वीं किश्त के रूप में 1835 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि अंतरित कर संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव ने भिंड जिले को 322 करोड़ लागत के 56 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 4 सांदीपनि विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण भी शामिल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लहार में विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय स्तर पर पीजी कक्षाओं की सुविधा में वृद्धि करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शीघ्र ही राज्य में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा भी प्रारंभ की जा रही है। कई वर्ष से हमारी बहनों और बेटियों के साथ सभी नागरिकों को ऐसी सेवा की आवश्यकता थी। राज्य शासन द्वारा इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आराध्य श्यामाप्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा से प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) इसी माह लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। उच्च स्तरीय समिति के गठन के साथ ही नागरिकों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों से बैठकों में चर्चा भी की गई। प्रदेश में इस दिशा में क्रियान्वयन इसी माह प्रारंभ करने की तैयारी है।

बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों और भाइयों ने भी नई व्यवस्था का समर्थन किया है। यूसीसी का उद्देश्य प्रदेश में व्यक्तिगत और पारिवारिक विधियों के अंतर्गत विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और संबंधित विषयों का संचालन पृथक-पृथक प्रावधानों के स्थान पर समान रूप से किए जाने की व्यवस्था लागू करना है।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषक, गरीब, महिला और युवाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पित है। कृषक कल्याण वर्ष में किसानों के हित के लिए कई योजना बनाई गई हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसलों का उपार्जन किया जा रहा है।

गौशालाओं की स्थापना और अनुदान के माध्यम से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर देश में तीसरे स्थान से पहले स्थान पर लाने के प्रयास जारी है। प्रदेश में उद्योग और व्यवसाय में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम है और शासन का प्रयास है कि प्रदेश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने।