खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली। 
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर संसद में चर्चा को लेकर सरकार ने विपक्ष को अतिरिक्त समय देने की सहमति जताई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए सरकार तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर बहस का समय और बढ़ाया जा सकता है।

किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के चीफ व्हिप, समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप, डीएमके और एनसीपी सहित कई दलों के नेताओं से चर्चा हुई, जिसमें सभी ने चर्चा का समय बढ़ाने पर सहमति जताई।

उन्होंने कहा, “मैंने सभी पार्टियों के नेताओं, कांग्रेस के चीफ व्हिप, समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप, डीएमके और एनसीपी से बात की। सभी इस बात पर सहमत हुए कि 6 घंटे की चर्चा को बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया जाए।”

संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में कहा कि यदि विपक्ष को और समय चाहिए तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल का जिक्र करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर चर्चा के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कहा, “अगर आपको अतिरिक्त 2 घंटे चाहिए, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हम मिलकर इस पर फैसला कर सकते हैं।”

रिजिजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चर्चा का समय बढ़ाने पर भी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि विधेयक पर अधिक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता महसूस होती है तो सरकार 10 घंटे तक चर्चा कराने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा, “अगर 8 घंटे से भी ज्यादा समय की जरूरत पड़ी, तो हम 10 घंटे की चर्चा के लिए भी तैयार हैं।”

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक का उद्देश्य सरकारी और सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और अन्य अनुचित तरीकों पर रोक लगाने के लिए कानूनी प्रावधानों को मजबूत करना है।

सरकार का कहना है कि इस कानून से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा होगी। वहीं, विपक्ष भी विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। संसद में अब इस विधेयक पर लंबी बहस की संभावना है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने-अपने तर्क रखेंगे।