GST अफसर पर लोकायुक्त का शिकंजा: 3.78 करोड़ की संपत्ति का दावा; जबलपुर-भोपाल समेत कई ठिकानों पर छापे
KHULASA FIRST
संवाददाता
27 अक्टूबर 2026, 11:33 am
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- खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की कार्रवाई से सरकारी महकमे में हलचल मच गई है। दमोह में पदस्थ GST अधिकारी मनीष कुमार जैन के कई ठिकानों पर लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की है। जबलपुर, भोपाल और सागर सहित अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में शुरुआती जांच के दौरान करीब 3.78 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़े तथ्य सामने आने की जानकारी है। वहीं, अधिकारी की ज्ञात आय लगभग 1.03 करोड़ रुपए आंकी गई है। लोकायुक्त की टीमें संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं। फिलहाल कार्रवाई जारी है और संपत्तियों के वास्तविक मूल्य तथा उनके स्रोत का सत्यापन किया जा रहा है। - 1.03 करोड़ की आय, 3.78 करोड़ की संपत्ति का शुरुआती आकलन
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, GST अधिकारी की ज्ञात वैध आय करीब 1.03 करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि जांच में लगभग 3.78 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चलने का दावा किया गया है। इसी आधार पर लोकायुक्त पुलिस आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रही है। हालांकि, यह शुरुआती आकलन है। संपत्तियों के मूल्यांकन, आय के स्रोत और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। - जबलपुर, भोपाल और सागर में संपत्तियों के दस्तावेज मिले
लोकायुक्त की जांच में जमीन, मकान, फ्लैट, चार पहिया वाहन और विभिन्न पॉलिसियों से संबंधित दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई है। टीम इन रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है, ताकि संपत्तियों के स्वामित्व, खरीद की तारीख और उनके लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत का पता लगाया जा सके। - जांच में अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। हालांकि, परिवार के किसी सदस्य के नाम पर संपत्ति होना अपने आप में गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने का प्रमाण नहीं है। इसका निर्धारण दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की जांच के बाद ही होगा।
- शिकायत के सत्यापन के बाद शुरू हुई कार्रवाई
मिली जानकारी के मुताबिक, लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अंजूलता पटले को अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी। इसके बाद निरीक्षक बृजमोहन सिंह नरवरिया ने शिकायत का सत्यापन किया। प्रारंभिक सत्यापन के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई है। - तीन टीमें कर रहीं दस्तावेजों की जांच
कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त की तीन टीमें अलग-अलग ठिकानों पर जांच में जुटी हैं। टीमें संपत्तियों से संबंधित कागजात, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अधिकारी की ज्ञात आय और संपत्तियों के बीच कितना अंतर है और संबंधित संपत्तियों के लिए धन कहां से आया। बैंक खातों, निवेश और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड का सत्यापन भी जांच के अहम पहलू हो सकते हैं।
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