मिठाई के मनमाने दाम: जिला प्रशासन लगाएगा लगाम
KHULASA FIRST
संवाददाता

त्योहारों पर मिठाई की महंगाई और मिलावट पर जिला प्रशासन सख्त, तय होंगे दाम, औचक निरीक्षण के निर्देश
त्योहारों पर इंदौर के मिठाई कारोबारियों की ‘लूट’ पर कसेगा शिकंजा
कलेक्टर के निर्देश पर सक्रिय हुआ अमला, तय होंगे दाम और शुद्धता के मानक
नितिन मोहन शर्मा 94250-56033, खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
त्योहारों का उल्लास आते ही मध्य प्रदेश की आर्थिक और स्वाद राजधानी इंदौर का मिठाई बाजार पूरी तरह सज चुका है, लेकिन इसके साथ ही मिलावटखोरी और मनमाने दामों की ‘लूट’ का धंधा भी पैर पसारने लगा है।
करोड़ों रुपए के इस मिठाई व्यापार में चंद मुनाफाखोरों की मनोवृत्ति आम जनता की जेब और सेहत दोनों पर भारी पड़ती है। इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए इंदौर जिला प्रशासन पूरी शक्ति और कड़े कानूनों के साथ मैदान में उतर आया है।
प्रशासन की इस कड़ाई के बीच मिलावटमुक्त और शोषणमुक्त समाज की स्थापना तब तक संभव नहीं है जब तक आम जनता अपनी जवाबदेही को न समझे। एक जागरूक नागरिक के रूप में सजग रहना, मिलावट के खिलाफ आवाज उठाना और हर खरीद का पक्का बिल मांगना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है।
देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में त्योहारों की चमक के बीच मिठाई बाजार में मची मनमानी और मिलावटखोरी पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। दीपावली और आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर के छप्पन दुकान, सराफा, राजबाड़ा और उपनगरीय इलाकों के मिठाई संचालकों द्वारा मनमाने दाम वसूलने की शिकायतें लगातार प्रशासन तक पहुंच रही थीं।
इस लूट की मनोवृत्ति पर लगाम कसने के लिए इंदौर जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि स्वाद की राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में नागरिकों की सेहत से खिलवाड़ और आर्थिक शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला प्रशासन की सख्त रणनीति, मिठाई वालों से होगी बात... लूट और मिलावट पर चौतरफा वार करने के लिए इंदौर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग और व्यापारिक संगठनों की एक संयुक्त बैठक बुलाने की तैयारी है। इसमें मावा बर्फी, काजू कतली, रसमलाई और बंगाली मिठाइयों की अधिकतम दरों पर बात होना है। कोई भी दुकानदार तय दरों से भी ज्यादा नहीं वसूल पाएगा।
‘नो डिब्बा’ वजन नियम का सख्ती से पालन : नापतौल विभाग को एक्टिव कर दिया गया है। इंदौर के सभी मिठाई काउंटरों पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहक को सिर्फ मिठाई का वजन मिले, डिब्बे का नहीं। डिब्बे का वजन मिठाई के साथ तौलने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
सघन औचक निरीक्षण और मोबाइल लैब : जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की 5 विशेष टीमें गठित की हैं। ये टीमें इंदौर के प्रमुख हब (जैसे सियागंज, जहां से मावा सप्लाई होता है) और बड़ी दुकानों पर सरप्राइज रेड (औचक निरीक्षण) कर रही हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ (मोबाइल टेस्टिंग वैन) तैनात की गई है, जो मौके पर ही मावे और घी की शुद्धता की जांच करेगी।
डिस्प्ले बोर्ड अनिवार्य : हर मिठाई प्रतिष्ठान के बाहर मुख्य काउंटर पर रेट लिस्ट और ‘बेस्ट बिफोर’ (उपयोग की अंतिम तारीख) लिखना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि जनता को बासी मिठाइयां न बेची जा सकें।
मिठाई वालों की ‘लूट की मनोवृत्ति’ पर चोट
त्योहार आते ही मावे (खोया) की कृत्रिम कमी दिखाकर दाम 20 से 40 फीसदी तक बढ़ा दिए जाते हैं। इंदौर प्रशासन इस बार बैक-एंड सप्लाई चेन यानी जहां से मावा आ रहा है (जैसे भिंड, मुरैना और अन्य जिले), वहां से आने वाली खेपों की भी एंट्री पॉइंट पर चेकिंग कर रहा है। जमाखोरी करने वाले थोक और खुदरा व्यापारियों के गोदामों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जनता से अपील-सजग रहें, शिकायत करें, नामचीन दुकानों पर नजरें
प्रशासन ने इंदौर की जागरूक जनता से भी इस मुहिम में भागीदार बनने की अपील की है। मिठाई खरीदते समय डिब्बे के वजन को अलग करने को कहें और पक्का बिल जरूर लें।
यदि इंदौर का कोई भी नामचीन या छोटा दुकानदार मिलावटी सामान बेचता है या तय कीमतों से अधिक पैसे वसूलता है तो नागरिक इंदौर कलेक्टर कार्यालय के जनसुनवाई पोर्टल या खाद्य विभाग के कंट्रोल रूम नंबर पर सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
दोषी पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ रासुका तक की कार्रवाई की जा सकती है। जिला प्रशासन की इस चौतरफा घेराबंदी से इस बार इंदौरवासियों को शुद्ध और सही दामों पर मिठाइयां मिलना सुनिश्चित हो सकेगा।
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