खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के विरोध में विपक्षी सांसदों का ‘सेव डेमोक्रेसी मार्च’ मंगलवार को नई दिल्ली में निकला।

संसद परिसर से चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ रहे सांसदों को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी सांसद सड़क पर बैठ गए।

मार्च में करीब 19 विपक्षी दलों की भागीदारी तय की गई थी। कांग्रेस सांसद माणिकम टैगोर ने 250 से अधिक सांसदों के शामिल होने का दावा किया था। हालांकि AAP और DMK ने मार्च से दूरी बनाई। AAP ने कहा कि वह INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग का समर्थन करती है।

राहुल के हाथ में लिखा था- ‘ज्ञानेश, इट्स डन ब्रो’
प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के हाथ में ‘ज्ञानेश, इट्स डन ब्रो’ लिखा पोस्टर नजर आया। यह नारा पहले से ही मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शनों में इस्तेमाल हो रहा है। इसका संदेश ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने की मांग के तौर पर दिया जा रहा है। मार्च में विपक्षी सांसद ‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’ और ‘सेव डेमोक्रेसी’ जैसे नारे लगाते नजर आए।

पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका मार्च
विपक्षी सांसद संसद से चुनाव आयोग की ओर करीब तीन किलोमीटर मार्च करना चाहते थे। रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके बाद कई सांसद वहीं सड़क पर बैठ गए और विरोध जताने लगे।

यह विरोध ऐसे समय हो रहा है, जब 2 अक्टूबर को दिल्ली में इसी मुद्दे पर हुए प्रदर्शन के दौरान 700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। 3 अक्टूबर को भी प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर की ओर जाने की कोशिश की थी और कई लोगों को हिरासत में लिया गया।

कांग्रेस की तीन बड़ी मांगें
कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि एसआईआर को वापस लिया जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और चुनाव मतपत्र से कराए जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की इन मांगों को ‘गैर-परक्राम्य’ बताया है।

विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के दौरान करीब 13 करोड़ नाम प्रारूप मतदाता सूची से बाहर हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इनमें बड़ी संख्या में पात्र मतदाता भी प्रभावित हुए हैं। भाजपा और चुनाव आयोग ने इस राजनीतिक दावे को चुनौती दी है।

चुनाव आयोग का दावा- पात्र मतदाता दोबारा जुड़ सकेंगे
एसआईआर पर उठे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने ‘छूटे हुए मतदाताओं’ की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूट गए हैं, उनकी पहचान कर उन्हें नियमानुसार फिर से शामिल किया जाए।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने भी इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि सूची से हटाए गए मतदाता को नए मतदाता की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।

2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में विरोध की योजना
INDIA गठबंधन ने 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में ‘सेव डेमोक्रेसी’ अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत जिला स्तर पर मार्च और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके बाद 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली की योजना भी घोषित की गई है।

अब अगला मोर्चा 1 नवंबर को
आज का मार्च संसद से चुनाव आयोग तक पहुंचने से पहले रोक दिया गया, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया है कि एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर उसका आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर, चुनाव आयोग अपने विशेष अभियान के जरिए छूटे हुए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।

इस तरह एसआईआर अब सिर्फ मतदाता सूची का प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि चुनावी पारदर्शिता, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और विपक्ष की राजनीतिक रणनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है।