देखिये वीडियो, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई: अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज
KHULASA FIRST
संवाददाता
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत मांगने के मामले में खंडवा जिले के ग्राम पंचायत नाहल्दा के सचिव कृष्ण देव पटेल के खिलाफ ट्रैप कार्रवाई की है।
50 हजार रुपये मांगे थे
लोकायुक्त के अनुसार, सचिव को शुक्रवार, 9 अक्टूबर को मेडिकल चौराहे के पास एक चाय की दुकान के सामने 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।
आरोप है कि उसने एक निजी स्कूल का प्रॉपर्टी टैक्स कम करने के बदले 50 हजार रुपये मांगे थे।
प्रॉपर्टी टैक्स कम करने के बदले मांगी थी रिश्वत
लोकायुक्त से मिली जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता लक्ष्मण सिंह चौहान ग्राम नाहल्दा, तहसील एवं जिला खंडवा के निवासी हैं।
वे एक निजी स्कूल के संस्थापक हैं, जिसका संचालन उनके बेटे द्वारा किया जाता है।
शिकायत के अनुसार, स्कूल का दो साल का प्रॉपर्टी टैक्स करीब 2.20 लाख रुपये बताया गया था।
आरोप है कि ग्राम पंचायत नाहल्दा के सचिव कृष्ण देव पटेल ने टैक्स की राशि कम करने के बदले 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी।
शिकायत के सत्यापन के बाद बिछाया जाल
शिकायतकर्ता ने 5 अक्टूबर 2026 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में आवेदन देकर मामले की शिकायत की थी। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के निर्देश पर शिकायत का सत्यापन कराया गया।
शिकायत सही पाए जाने के बाद 9 अक्टूबर को आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर ट्रैप की योजना बनाई गई।
25 हजार रुपये लेते हुए पकड़ा
लोकायुक्त की टीम ने मेडिकल चौराहे के पास चाय की दुकान के सामने कार्रवाई करते हुए सचिव कृष्ण देव पटेल को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि जब्त की गई।
ट्रैप दल में निरीक्षक प्रतिभा तोमर के साथ आरक्षक आदित्य सिंह, रामेश्वर निगवाल, आशीष नायडू, कमलेश परिहार, सतीश यादव और श्रीकृष्ण अहिरवार शामिल थे।
रिश्वत मांगने पर लोकायुक्त से शिकायत की अपील
लोकायुक्त संगठन ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा काम करने के बदले रिश्वत मांगी जाती है, तो इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस इंदौर कार्यालय में की जा सकती है।
फिलहाल, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा।
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