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देखिए वीडियो: इनको मिली पहली फ्री रजिस्ट्री; मुख्यमंत्री बोले...आज गांवों में दिवाली-दशहरा; इतने लाख ग्रामीण संपत्तियों के पंजीयन का लक्ष्य

Khulasa First

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संवाददाता

17 सितंबर 2026, 5:08 pm
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खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवारों के लिए संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़ा बड़ा अभियान गुरुवार को इंदौर से शुरू हुआ।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 के तहत पात्र हितग्राहियों को निशुल्क पंजीकृत दस्तावेज देने के अभियान की शुरुआत की।

अभियान के तहत सबसे पहले बड़ौद के सीताराम को फ्री रजिस्ट्री देकर उन्हें संपत्ति का पंजीकृत मालिकाना हक सौंपा गया। इसके बाद रायसेन के माखन सिंह गुर्जर को भी मालिकाना हक का दस्तावेज दिया गया।

सरकार के मुताबिक इस अभियान के जरिए प्रदेश की ग्रामीण आबादी में स्थित करीब 50 लाख संपत्तियों के पात्र हितग्राहियों को पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

CM बोले- आज गांवों में दिवाली-दशहरा, होली सब मनेंगे
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का पक्का दस्तावेज मिलने का दिन उनके लिए त्योहार जैसा है।

उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में दिवाली, दशहरा और होली जैसे त्योहार मनाए जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से अपनी जमीन-मकान पर रह रहे लोगों को अब संपत्ति का पंजीकृत दस्तावेज मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 50 लाख संपत्तियों के पंजीयन का अभियान शुरू किया है। पात्र हितग्राहियों से इस प्रक्रिया के लिए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

पटवारी घर-घर पहुंचकर कराएंगे प्रक्रिया
सरकार के अनुसार अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों तक दस्तावेज पहुंचाने और पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर विशेष व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी घर-घर जाकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा।

इससे उन ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनके पास अपनी संपत्ति पर लंबे समय से कब्जा तो है, लेकिन उसका पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध नहीं था।

एयरपोर्ट से गांधी नगर तक नितिन नबीन का 5 KM रोड शो
कार्यक्रम से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इंदौर में करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। वे एयरपोर्ट से रवाना होकर गांधीनगर मैदान पहुंचे।

रोड शो के दौरान एयरपोर्ट से सुपर कॉरिडोर की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। रास्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह स्वागत की तैयारियां की थीं।

खास बात यह रही कि रोड शो के मार्ग पर लगभग हर 10 फीट की दूरी पर स्वागत मंच बनाए गए थे। अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों और भाजपा के विभिन्न मोर्चों के कार्यकर्ताओं ने इन मंचों से नितिन नबीन का स्वागत किया।

नितिन नबीन बोले- स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा देश

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने संबोधन की शुरुआत ‘भारत माता की जय’ के उद्घोष से की।

उन्होंने कहा कि उन्हें माता अहिल्या और भगवान महाकाल की भूमि पर आने का अवसर मिला है। नबीन ने स्वामित्व योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को संपत्ति का अधिकार मिलने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी टीम को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने से देश स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है।

नबीन ने कहा कि पहले सीमावर्ती इलाकों के गांवों को देश के ‘अंतिम गांव’ के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब इन क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

‘50 लाख लोगों को एक साथ मिला मालिकाना हक’
नबीन ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक साथ करीब 50 लाख लोगों की जमीन-जायदाद के अधिकारों को पंजीकृत दस्तावेज में बदलने की प्रक्रिया शुरू की है।

उन्होंने कहा कि यह केवल रजिस्ट्री का मामला नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को दस्तावेजी आधार देने की प्रक्रिया है।

इंदौर से शुरू हुए अभियान में स्थानीय स्तर पर करीब 30 हजार हितग्राहियों को इस प्रक्रिया का लाभ मिलने की जानकारी दी गई है।

प्रधानमंत्री की योजनाओं का जिक्र, विपक्ष पर निशाना
नितिन नबीन ने अपने भाषण में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देशभर में सेवा गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

उन्होंने आवास, उज्ज्वला, शौचालय, मुफ्त राशन और कोरोना टीकाकरण जैसी योजनाओं का जिक्र किया।

इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों को सरकार की सेवा और जनकल्याण की पहल समझ नहीं आती।

नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बड़ी संख्या में लोगों के गरीबी से बाहर आने का भी दावा किया।

‘पहले दिल्ली से चला एक रुपया पूरा नहीं पहुंचता था’
नितिन नबीन ने अपने संबोधन में केंद्र से राज्यों और आम लोगों तक योजनाओं का पैसा पहुंचने की व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के समय योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें होती थीं, जबकि नरेंद्र मोदी ने खुद को ‘जनसेवक’ के रूप में काम करने वाला प्रधानमंत्री बताया है।

यह टिप्पणी नबीन द्वारा केंद्र सरकार के कामकाज की तुलना पूर्ववर्ती सरकारों से करते हुए की गई राजनीतिक टिप्पणी थी।

CM मोहन यादव बोले- गांवों में आज त्योहार जैसा माहौल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्रामीण परिवारों को जमीन और मकान का पंजीकृत दस्तावेज मिलने की प्रक्रिया शुरू होना उनके लिए महत्वपूर्ण अवसर है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 50 लाख ग्रामीण निजी संपत्तियों की फ्री रजिस्ट्री की जाएगी। सरकार की ओर से स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क का खर्च उठाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों के पास वर्षों से मकान या आबादी भूमि पर रहने का अधिकार था, लेकिन संपत्ति का पंजीकृत दस्तावेज नहीं था, उन्हें इस अभियान से दस्तावेजी अधिकार मिलेगा।

हेमंत खंडेलवाल बोले- रजिस्ट्री के आधार पर बैंक लोन की राह आसान होगी
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का पंजीकृत दस्तावेज मिलने से अगली पीढ़ी को भी लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के आधार पर पात्र लोग बैंकिंग सुविधाओं और ऋण के लिए दस्तावेज का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि बैंक लोन की मंजूरी संबंधित बैंक के नियमों और आवेदक की पात्रता पर निर्भर करेगी।

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण संपत्तियों का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार कर उन्हें कानूनी दस्तावेज से जोड़ना है।

जगदीश देवड़ा बोले- गरीब के स्वाभिमान पर सरकारी मुहर
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने योजना को ग्रामीण परिवारों के संपत्ति अधिकार से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर इस बात पर रहा है कि गरीब के पास केवल घर नहीं, बल्कि उस पर अधिकार का दस्तावेज भी होना चाहिए।

देवड़ा ने कहा कि इस अभियान पर राज्य सरकार करीब 4 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। उनके अनुसार यह केवल कागज की रजिस्ट्री नहीं, बल्कि गरीब के संपत्ति अधिकार और स्वाभिमान को दस्तावेजी मान्यता देने की प्रक्रिया है।

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