खुलासा फर्स्ट, उज्जैन।
महाकाल लोक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रस्तावित रेलवे स्टेशन से महाकाल लोक तक के रोप-वे प्रोजेक्ट में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 199 करोड़ रुपए में दिया गया पुराना ठेका निरस्त किया गया है।

नया टेंडर किया गया जारी
परियोजना के लिए 258.37 करोड़ रुपए का नया टेंडर जारी किया गया है। केंद्र सरकार की योजना के तहत नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) रेलवे स्टेशन से महाकाल लोक तक रोप-वे का निर्माण करा रहा है।

इसके लिए ओडिशा की कंपनी मेसर्स इंफ्रा इंजीनियर्स को 199 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया था। कंपनी ने काम शुरू कर कुछ निर्माण गतिविधियां भी की थीं, लेकिन निर्धारित गति से काम आगे नहीं बढ़ पाया।

इसके चलते एनएचएलएमएल ने ठेका टर्मिनेट करने का निर्णय लिया है। फिलहाल इसे निरस्त करने की औपचारिक प्रक्रिया चल रही है। कंपनी को टर्मिनेशन पत्र जारी होने के बाद नए टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

अब कंपनी अपने खर्च पर बनाएगी और चलाएगी रोप-वे
नए टेंडर में BOT (बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) मॉडल अपनाया गया है। इसके तहत ठेका लेने वाली कंपनी अपने खर्च पर रोप-वे का निर्माण करेगी।

निर्माण पूरा होने के बाद वह निर्धारित अवधि तक इसका संचालन भी करेगी। इस दौरान यात्रियों से मिलने वाले शुल्क के जरिए कंपनी अपनी लागत और कमाई की भरपाई करेगी।

तय अवधि पूरी होने के बाद रोप-वे परियोजना सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस मॉडल में सरकार को निर्माण के लिए सीधे बजट खर्च नहीं करना होगा।

जीएसटी और नए एसओआर से बढ़ी परियोजना की लागत
नए टेंडर की राशि 258.37 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। एनएचएलएमएल के अधिकारियों के अनुसार, पुराने 199 करोड़ रुपए के टेंडर में 18 प्रतिशत जीएसटी जोड़ने पर राशि करीब 235 करोड़ रुपए होती है।

इसके अलावा नए एसओआर (शेड्यूल ऑफ रेट्स) के अनुसार लागत में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अधिकारियों के मुताबिक, पुराने और नए टेंडर की वास्तविक लागत में करीब 20 करोड़ रुपए का अंतर है।

सिंहस्थ 2028 से पहले रोप-वे शुरू होना बड़ी चुनौती
नए टेंडर में निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 18 महीने की समय-सीमा तय की गई है। इस हिसाब से परियोजना मई 2028 तक पूरी होने की संभावना है।

ऐसे में सिंहस्थ 2028 से पहले श्रद्धालुओं को रोप-वे की सुविधा मिल पाएगी या नहीं, यह बड़ा सवाल बना हुआ है।

परियोजना की समय-सीमा अब नए टेंडर के खुलने, कंपनी के चयन, वर्क ऑर्डर जारी होने और निर्माण कार्य शुरू होने की गति पर निर्भर करेगी।

यदि प्रक्रिया में देरी हुई तो सिंहस्थ से पहले रोप-वे शुरू करने की चुनौती और बढ़ सकती है।