खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
यूपीआई से भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लागू हुआ तो इंदौर के बाजारों में डिजिटल पेमेंट को लेकर व्यापारियों का विरोध तेज हो सकता है।

अहिल्या चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े 125 व्यापारिक संगठनों ने प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) सरचार्ज के विरोध में सामूहिक फैसला लिया है।

व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि शुल्क लागू होने पर वे दुकानों से यूपीआई क्यूआर कोड हटाकर नकद भुगतान को प्राथमिकता देने की दिशा में कदम उठाएंगे।

व्यापारियों का तर्क है कि पहले से बढ़ती कारोबारी लागत, प्रतिस्पर्धा और सीमित मुनाफे के बीच अतिरिक्त शुल्क उनके लिए आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है। इसी के विरोध में अब व्यापारिक संगठन एकजुट होकर बाजारों में अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं।

125 व्यापारिक संगठनों ने लिया सामूहिक फैसला
अभिनव कला समाज के हॉल परिसर में शुक्रवार को अहिल्या चेम्बर्स के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल और महामंत्री गोपाल दास अग्रवाल की अगुवाई में बैठक आयोजित की गई।

इसमें विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और प्रस्तावित यूपीआई सरचार्ज को लेकर अपनी आपत्तियां रखीं।

बैठक में तय किया गया कि यदि अतिरिक्त शुल्क लागू होता है, तो व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों से क्यूआर कोड हटाने और नकद भुगतान को प्राथमिकता देने का विकल्प अपनाएंगे।

संगठनों का कहना है कि व्यापारियों ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से क्यूआर कोड के जरिए ग्राहकों से भुगतान स्वीकार किया है। ऐसे में इस व्यवस्था पर अतिरिक्त लागत लगाने का फैसला उनके लिए चिंता का विषय है।

व्यापारियों के मुताबिक, छोटे दुकानदारों और खुदरा कारोबारियों पर किसी भी अतिरिक्त खर्च का असर सीधे उनके मुनाफे पर पड़ सकता है। इसलिए वे प्रस्तावित शुल्क का विरोध कर रहे हैं।

शुल्क लागू हुआ तो बाजारों में दिखेगा विरोध
व्यापारिक संगठनों की चेतावनी से स्पष्ट है कि यूपीआई सरचार्ज का मुद्दा अब बैठकों और बयानों से आगे बढ़कर बाजार स्तर पर अभियान का रूप ले सकता है।

व्यापारियों का कहना है कि कारोबार की लागत बढ़ाने वाले फैसलों पर सरकार को व्यापारियों की स्थिति और छोटे प्रतिष्ठानों की आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखना चाहिए।

अहिल्या चेम्बर्स से जुड़े संगठनों ने फिलहाल शुल्क लागू होने पर क्यूआर कोड हटाने और नकद भुगतान की ओर जाने का विकल्प सामने रखा है। अब इस मुद्दे पर आगे होने वाले फैसलों और व्यापारियों की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी।

‘नो यूपीआई डे’ के बाद विरोध का अगला चरण
अहिल्या चेम्बर्स के संयुक्त सचिव और इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने बताया कि 23 सितंबर को आयोजित ‘नो यूपीआई डे’ के जरिए व्यापारियों ने प्रस्तावित सरचार्ज के विरोध में अपनी बात रखी थी। अब 125 व्यापारिक संगठनों का साझा फैसला इसी विरोध को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अक्षय जैन के मुताबिक, व्यापारी पहले ही कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगने से खर्च बढ़ सकता है और कारोबार का मुनाफा प्रभावित हो सकता है। व्यापारियों का कहना है कि यदि किसी भुगतान माध्यम के इस्तेमाल पर अतिरिक्त लागत आती है, तो वे उसके विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होंगे।

पांच दिन तक बाजारों में जनसंपर्क करेंगे पदाधिकारी
व्यापारियों के बीच इस फैसले को लेकर जागरूकता बढ़ाने और समर्थन जुटाने के लिए अहिल्या चेम्बर्स के पदाधिकारी अगले पांच दिनों तक इंदौर के अलग-अलग व्यापारिक क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान दुकानदारों को प्रस्तावित सरचार्ज और उसके संभावित आर्थिक प्रभावों की जानकारी दी जाएगी।

साथ ही, व्यापारिक संगठनों के बीच एकजुटता मजबूत करने और साझा विरोध को बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। चेम्बर्स पदाधिकारियों का कहना है कि व्यापारियों के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर उनका अभियान जारी रहेगा।

बैठक में ये प्रतिनिधि रहे मौजूद
बैठक में रमेश खंडेलवाल, गोपाल दास अग्रवाल, अक्षय जैन, गोविंद अग्रवाल, नरेंद्र बाफना, रजनीश चौरड़िया, हरदीप सिंह, मनीष निगम, सुशील मेहता, कैलाश खंडेलवाल, मनोज काला, चंद्रशेखर खन्ना, बसंत सोनी, प्रदीप जैन, पुरुषोत्तम शर्मा और महेंद्र जैन सहित विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।