खुलासा फर्स्ट, सागर।
मध्यप्रदेश के सागर जिले में सरकारी गेहूं खरीदी से जुड़े एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। गंभीरिया क्षेत्र के लक्ष्मी नगर स्थित श्रीदेव प्रभाकर वेयरहाउस में जांच के दौरान गेहूं की बोरियों में मिट्टी मिलने से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया।

शासन ने की तत्काल कार्रवाई
मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) को पद से हटा दिया है, जबकि सहायक आपूर्ति अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

जांच में खुली बड़ी गड़बड़ी
प्रशासनिक जांच के दौरान कई बोरियों में गेहूं के साथ भारी मात्रा में मिट्टी मिली। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि खरीदी और भंडारण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। मामला उजागर होते ही जिला प्रशासन और खाद्य विभाग सक्रिय हो गया तथा पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई।

डीएसओ और सहायक अधिकारी पर गिरी गाज
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर सहायक आपूर्ति अधिकारी निशांत पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल को पद से हटाकर भोपाल मुख्यालय अटैच कर दिया गया है।

मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि किसानों की उपज और सरकारी खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कलेक्टर को पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि जांच में किसी अधिकारी, कर्मचारी, संस्था या समूह की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्व-सहायता समूह पर कार्रवाई, एफआईआर दर्ज
मामले में खरीदी कार्य से जुड़े हर्षिका स्व-सहायता समूह पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर समूह को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। साथ ही समूह की अध्यक्ष, उनके पति और सचिव के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

जांच का दायरा बढ़ा
प्रशासन अब केवल वेयरहाउस तक सीमित न रहकर पूरी खरीदी प्रक्रिया की जांच कर रहा है। संबंधित दस्तावेज, रिकॉर्ड और भंडारण व्यवस्था की पड़ताल की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घोटाले में कितने लोग शामिल हैं और यह अनियमितता कब से चल रही थी।

किसानों और सरकारी व्यवस्था पर असर
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की गड़बड़ियां न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि किसानों के हितों और खरीदी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती हैं।

ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई भविष्य में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी मानी जा रही है। फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई के बाद पूरे जिले के उपार्जन केंद्रों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और जांच एजेंसियां मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हैं।