खुलासा फर्स्ट, इंदौर। 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुशासन के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष राजस्व जनकल्याण शिविरों की अभिनव पहल शुरू की है।

कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में आयोजित इन शिविरों के माध्यम से प्रशासन सीधे गांवों और चौपालों तक पहुंचकर आम नागरिकों की राजस्व संबंधी समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और वर्षों से लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है।

बुधवार को राऊ तहसील के ग्राम रिंजलाय और कलारिया, कनाडिया तहसील के ग्राम बिसनखेड़ा तथा देपालपुर तहसील के बेटमा में विशेष राजस्व शिविर आयोजित किए गए।

शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती, रास्ता विवाद और अन्य राजस्व मामलों से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। प्रशासन ने 500 से अधिक प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया, जबकि शेष मामलों में नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई।

राऊ तहसील के ग्राम कलारिया में आयोजित शिविर में विधायक मधु वर्मा, अपर कलेक्टर रोशन राय सहित प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 168 नामांतरण, बंटांकन और सीमांकन प्रकरणों का मौके पर निराकरण किया गया।

हितग्राहियों को आदेशों की प्रतियां और खसरे की नकलें तत्काल उपलब्ध कराई गईं। ग्रामीणों ने वर्षों पुरानी आबादी भूमि से जुड़े मामलों के समाधान पर जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया और अन्य लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा।

कनाडिया तहसील के ग्राम बिसनखेड़ा में आयोजित शिविर में 110 नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, रास्ता विवाद, अतिक्रमण, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जनसुनवाई सहित कई मामलों का मौके पर समाधान किया गया।

किसानों को खाता, खसरा और नक्शे की प्रतियां भी वितरित की गईं। इसके साथ ही "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया, मेधावी विद्यार्थियों और शिक्षकों का सम्मान हुआ तथा आंगनवाड़ी बच्चों को शैक्षणिक किट वितरित की गई। इंटरनेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (ICI) और सीएचएल अस्पताल की टीम ने ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सकीय परामर्श भी दिया।

वहीं देपालपुर तहसील के बेटमा में 45 गांवों के लिए आयोजित विशेष राजस्व शिविर में 200 से अधिक ग्रामीणों और किसानों ने भाग लिया। शिविर में 160 नामांतरण, 18 बटांकन, 6 बंटवारा और 8 लंबित शिकायतों का निराकरण किया गया।

लोक सेवा केंद्र के 22 हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया गया। कई मामलों में अधिकारी स्वयं खेतों तक पहुंचे और रास्ता विवाद, सीमांकन तथा जलभराव जैसी समस्याओं का मौके पर निरीक्षण कर समाधान कराया। संबंधित आवेदकों को अंतिम आदेश, अद्यतन खसरा और खतौनी की प्रतियां भी तत्काल उपलब्ध कराई गईं।

जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसे विशेष राजस्व जनकल्याण शिविर आगे भी लगातार आयोजित किए जाएंगे, ताकि शासन की सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और ग्रामीणों को पारदर्शी, त्वरित एवं प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध हो सकें।