खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की खेल प्रशासन में एंट्री हो गई है।

उन्हें मध्य प्रदेश वॉलीबॉल संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है।

वॉलीबॉल संघों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया
रविवार को भोपाल में आयोजित चुनाव में प्रदेश के 33 जिला वॉलीबॉल संघों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

कार्तिकेय को वर्ष 2026 से 2030 तक के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

खेल को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप बनाया जाएगा
अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद कार्तिकेय सिंह चौहान ने प्रदेश में वॉलीबॉल के विकास के लिए व्यापक योजना बनाने की बात कही।

उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश वॉलीबॉल खेल नीति-2026 का प्रारूप जल्द तैयार किया जाएगा।

इसके जरिए प्रदेश के सभी जिलों में खेल को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप बनाया जाएगा।

गांव-गांव तक वॉलीबॉल पहुंचाने का लक्ष्य
कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि उनकी प्राथमिकता वॉलीबॉल को प्रदेश के हर गांव और युवा तक पहुंचाना है।

इसके लिए नई प्रतिभाओं को सामने लाने, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा जिला संघों को आर्थिक सहायता देने की दिशा में काम किया जाएगा।

उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए संघ के पदाधिकारियों, जिला संघों के प्रतिनिधियों और सदस्यों का आभार जताया।

उन्होंने कहा कि वह सभी के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और प्रदेश में वॉलीबॉल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे।

नई कार्यकारिणी में इन्हें मिली जिम्मेदारी
चुनाव अधिकारी एडवोकेट दिलीप मालवीय ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई। नई कार्यकारिणी में विभिन्न पदों पर निर्वाचित पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं-

वरिष्ठ उपाध्यक्ष: अनवर खान
उपाध्यक्ष: विधायक आशीष शर्मा और राम पांडे
महासचिव: सतीश जोशी
कोषाध्यक्ष: विशाल शर्मा
संयुक्त सचिव: डीआर सिंह और राजेश शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्यों में आशीष सिंह, भूपेन्द्र कांत, राजेन्द्र चतुर्वेदी, मेरिट खिलाड़ी श्वेता शर्मा और रीवा के कृष्णानंद शामिल हैं।

राज्य स्तरीय चैंपियनशिप को मंजूरी
संघ की बैठक में विभिन्न आयु वर्गों की राज्य स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित करने की स्वीकृति भी दी गई।

इसके अलावा संघ की वैधानिक स्थिति को लेकर सदन को विस्तृत जानकारी दी गई।

नई कार्यकारिणी के सामने प्रदेश में वॉलीबॉल का विस्तार करने, जिला संघों को मजबूत बनाने और उभरते खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की चुनौती होगी।

खेल नीति-2026 का प्रारूप और उसके तहत तैयार होने वाला रोडमैप इस दिशा में अहम माना जा रहा है।