खुलासा फर्स्ट, ओरछा।
श्रीरामराजा सरकार का खजाना... करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी धरोहर की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। 2 नवंबर को खोला गया। प्रक्रिया शाम तीन घंटे चली। इस दौरान पुराने ताले काटकर नए लगाए गए, लेकिन इतनी संवेदनशील कार्रवाई की सूचना न जनप्रतिनिधियों न आम नागरिकों दी गई।

आखिर किसके आदेश पर खोला गया? अंदर कौन-कौन था? क्या प्रक्रिया अपनाई और कार्रवाई का रिकॉर्ड कहां है? इन सवालों के जवाब ओरछावासी प्रशासन से मांग रहे हैं।

13 नवंबर को ओरछावासियों की ओर से कलेक्टर को आवेदन सौंपा गया है। प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है। इसमें केवल खजाना खोलने पर आपत्ति नहीं, बल्कि प्रक्रिया की पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही तय करने की मांग है।

शिकायतकर्ताओं ने स्पष्ट कहा है मंदिर की संपत्ति से जुड़ी किसी भी कार्रवाई में संदेह की गुंजाइश न रहे। हर गतिविधि का दस्तावेजी रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए।

शिकायतकर्ताओं का सवाल है जब मंदिर के खजाने जैसी संवेदनशील व्यवस्था से जुड़ी प्रक्रिया हो रही थी, तब जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को सूचना क्यों नहीं दी गई?

खजाना खोलने के उद्देश्य, इसके लिए जारी आदेश, अपनाई गई प्रक्रिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका स्पष्ट करने की मांग की गई है।

ताले किसके निर्देश पर काटे गए, नए किसने लगाए और पूरी प्रक्रिया की निगरानी किस अधिकारी ने की, इसका विवरण भी सार्वजनिक करने को कहा गया है। नगर में इसे लेकर चर्चा का बाजार गर्म है।

सीसीटीवी का पूरा रिकॉर्ड सामने आए
सबसे अहम मांग मंदिर परिसर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की है। आवेदन में कहा गया है खजाना खोलने से लेकर दोबारा बंद करने तक पूरी गतिविधि की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए और उसकी जांच कराई जाए। शिकायतकर्ताओं ने जानना चाहा है खजाना खोलते समय अंदर कितने लोग थे?

कौन-कौन व्यक्ति अधिकृत रूप से पहुंचा? प्रवेश के समय किसके पास क्या सामान था और बाहर निकलते समय कौन क्या लेकर गया? पुराने ताले काटने और नए ताले लगाने की प्रक्रिया में कौन शामिल रहा?

इन बिंदुओं का जवाब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, उपस्थिति सूची और संबंधित दस्तावेजों से मिलना चाहिए। किसी भी तरह की छेड़छाड़ अथवा रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की आशंका के मद्देनजर प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो।

2007 में जनप्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी से टला था सत्यापन
खजाने से जुड़ा यह सवाल पहली बार सामने नहीं आया है। शिकायतकर्ताओं ने आवेदन में वर्ष 2007 का भी उल्लेख किया है। तब खजाने का सत्यापन कराया जाना था, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण कार्रवाई टाल दी गई थी। यानी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी को महत्व दिया गया था। इस बार सूचना देना क्यों जरूरी नहीं समझा गया?

पुराने जांच प्रतिवेदन में 24 आभूषण गायब होने का उल्लेख
2017 में तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर सत्यापन और पुराने जांच प्रतिवेदन का हवाला देते हुए 24 आभूषणों के गायब होने का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में सीसीटीवी कैमरा नंबर-13 के लंबे समय बंद रहने और कुछ वित्तीय रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं होने संबंधी बातें भी हैं। यह संदर्भ बताता है मंदिर के खजाने और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड का व्यवस्थित रखरखाव तथा सत्यापन कितना महत्वपूर्ण है।

समिति है, लेकिन 2 नवंबर की कार्रवाई का हिसाब कौन देगा?
कलेक्टर की ओर से बताया गया है खजाने के सत्यापन के लिए समिति है। सत्यापन से पहले व्यवस्थाओं को देखने खजाना खुलवाया था। लेकिन सवाल है पूरी गणना और सत्यापन बाकी है, तो 2 नवंबर की कार्रवाई का रिकॉर्ड कहां है? उस दिन पंचनामा तैयार किया गया?

मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची बनाई? प्रक्रिया का लिखित विवरण है? और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित हैं? पूरा विवरण सार्वजनिक हो। मंदिर से जुड़े कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी पर भी चिंता जताई गई है।

मांग है इस व्यवस्था में साफ छवि वाले व्यक्तियों और कर्मचारियों को शामिल किया जाए। खजाने की किसी वस्तु के साथ छेड़छाड़, हेराफेरी की आशंका समाप्त करने के लिए प्रक्रिया जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कराई जाए।

विधायक ने कहा-नहीं दी सूचना
निवाड़ी विधायक अनिल जैन के अनुसार, खजाना खोलने की कार्रवाई की कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी।