खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
वन विभाग के SDO संजीव कुमार शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त ने 14 नवंबर को छापेमारी की।

कार्रवाई से पहले तीन टीमों ने 37 दिनों तक गोपनीय जांच की थी। इस दौरान कटनी और पचमढ़ी में उनकी संपत्तियों का सत्यापन किया गया।

अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी
होटल, रिसॉर्ट और अन्य व्यावसायिक संपत्तियों से जुड़ी जानकारी जुटाने के बाद एक साथ अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी गई।

छापेमारी में अब तक 26.36 लाख रुपए नकद, 2.528 किलो सोना और 1.656 किलो चांदी मिली है।

अब तक 7.60 करोड़ की संपत्ति मिली
बरामद सोने की कीमत करीब 3.50 करोड़ रुपए और चांदी की कीमत 2.94 लाख रुपए आंकी गई है।

लोकायुक्त के अनुसार, अब तक कुल 7.60 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है।

रिसॉर्ट और विला की कीमत 3 करोड़ रुपए
जांच में ईकोटेल रिसॉर्ट की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए और सेरेनिटी द विला की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है।

इसके अलावा घरेलू सामान की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई है। टीम को स्कॉर्पियो, महिंद्रा KUV, बुलेट और स्कूटर सहित चार वाहन भी मिले हैं।

इनकी कुल कीमत करीब 31.20 लाख रुपए आंकी गई है। संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

इनमें जमीनों की खरीद-फरोख्त से संबंधित 28 दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

आय से 560% अधिक संपत्ति होने का प्रारंभिक आकलन
लोकायुक्त के प्रारंभिक सत्यापन में SDO की ज्ञात आय से 228 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने की आशंका सामने आई थी।

छापेमारी के बाद अब तक की गणना में यह आंकड़ा करीब 560 प्रतिशत बताया गया है।

हालांकि, यह अभी शुरुआती आकलन है। होटल और रिसॉर्ट का मूल्यांकन कराया जाना बाकी है।

मूल्यांकन और दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद संपत्ति का कुल मूल्य बदल सकता है।

परिवार और करीबियों के नाम पर संपत्तियों की भी जांच
लोकायुक्त की टीम अब बरामद दस्तावेजों का संपत्तियों से मिलान कर रही है।

जांच में यह पता लगाया जाएगा कि संपत्तियां किसके नाम पर हैं और उन्हें खरीदने या विकसित करने में कितनी रकम खर्च हुई।

यह भी जांच की जा रही है कि निवेश SDO ने खुद किया या परिवार के सदस्यों और करीबियों के नाम पर संपत्तियां खरीदी गईं।

इसके लिए अधिकारी की सेवा अवधि के दौरान मिले वेतन, अन्य वैध आय और निवेश का ब्योरा जुटाया जाएगा।

होटल और रिसॉर्ट से होने वाली संभावित कमाई की भी पड़ताल होगी।

इसके आधार पर ज्ञात आय और अब तक सामने आई संपत्तियों के बीच अंतर का आकलन किया जाएगा।