कल 71 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, रहवासियों को सता रहा बेघर होने का डर

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कृष्णबाग सेक्टर-सी कॉलोनी में रहने वाले 71 परिवारों की रात अब चिंता में गुजर रही है। 16 नवंबर को प्रस्तावित बेदखली कार्रवाई के चलते लोगों को अपना घर उजड़ने का डर सता रहा है। विवाद की जड़ जमीन का मालिकाना हक है। रहवासियों का सवाल है कि यदि जमीन सीलिंग कानून के दायरे में थी और उसके हस्तांतरण की अनुमति को लेकर विवाद रहा तो उसी जमीन पर श्रीराम बिल्डर्स का मालिकाना हक कैसे हो गया?

मामला ग्राम खजराना के सर्वे नंबर 66/2 (क) की जमीन से जुड़ा है। श्रीराम बिल्डर्स ने जमीन पर अपना स्वामित्व बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ी। दूसरी ओर कॉलोनी के रहवासी पुराने विक्रय पत्र, मुख्तियारनामा और सीलिंग कानून से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर जमीन के हस्तांतरण पर सवाल उठा रहे हैं।

हाईकोर्ट का आदेश, प्रशासन को 30 दिन में कब्जा दिलाने के निर्देश- 27 अक्टूबर, 2026 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने श्रीराम बिल्डर्स की याचिका स्वीकार करते हुए पांच याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने संबंधित जमीन से अतिक्रमण हटाकर खाली कब्जा बिल्डर को सौंपने के निर्देश दिए।

आदेश में 30 दिन की समयसीमा तय की गई है। इसके बाद प्रशासन ने 71 मकान मालिकों को नोटिस जारी किए और 15 नवंबर तक स्वयं कब्जा हटाने की मोहलत दी। अब 16 नवंबर को कार्रवाई की तैयारी है।

सीलिंग कानून और पुरानी रजिस्ट्रियों पर रहवासियों के सवाल
रहवासियों ने कलेक्टर शिवम वर्मा को दिए अभ्यावेदन में जमीन के पुराने दस्तावेजों की जांच की मांग की है। उनका दावा है कि मूल जमीन अली मोहम्मद की थी। वर्ष-1987 में मुख्तियारनामा निरस्त होने और सीलिंग कानून की धारा 20 के तहत छूट से जुड़े मामले के बाद भी जमीन के अलग-अलग विक्रय दस्तावेज कैसे तैयार हुए, इसकी जांच होनी चाहिए।

रहवासियों ने 1997 के विक्रय पत्र, 2003 की रजिस्ट्री और भुगतान संबंधी रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जमीन के हस्तांतरण में अनियमितताएं हुईं और पुराने दस्तावेजों की अनदेखी की गई। वे इनकी जांच और जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं।

कोर्ट में बिल्डर का पक्ष क्यों मजबूत हुआ?

हाईकोर्ट के 27 अक्टूबर के आदेश में दर्ज तथ्यों के मुताबिक- श्रीराम बिल्डर्स ने 31 मार्च, 2003 के पंजीकृत विक्रय पत्र से 0.720 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। राजस्व रिकॉर्ड में भी उसका नाम दर्ज हुआ। वर्ष-2017 में सीमांकन के दौरान 70 लोगों के कब्जे पाए गए थे। तहसीलदार, एसडीओ और संभागायुक्त के आदेशों के बाद मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 18 जून, 2024 को संबंधित याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने ताजा फैसले में कहा कि पांच याचिकाकर्ता जमीन पर अपने वैध स्वामित्व के पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसी आधार पर उनकी याचिकाएं खारिज की गईं और जमीन का खाली कब्जा बिल्डर को सौंपने के निर्देश दिए गए।

अब 23 रहवासियों की अपील पर टिकी उम्मीद
जानकारी के मुताबिक- 23 रहवासियों ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की है, लेकिन 15 नवंबर तक इस अपील पर स्थगन मिलने की पुख्ता सार्वजनिक पुष्टि सामने नहीं आई है। ऐसे में केवल अपील दायर होने से कार्रवाई रुकने की स्थिति नहीं मानी जा सकती।

2021 में भवन अनुमतियां भी निरस्त हुई थीं
इस जमीन विवाद में अगस्त-2021 में तत्कालीन नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के आदेश से श्रीराम बिल्डर्स को जारी भवन निर्माण अनुमतियां निरस्त किए जाने का मामला भी सामने आया था। रहवासी इसे अपने पक्ष का महत्वपूर्ण आधार बता रहे हैं। हालांकि भवन अनुमतियां निरस्त होने और जमीन के मालिकाना हक का विवाद अलग-अलग कानूनी विषय हैं।

अब प्रशासन के सामने पांच बड़े सवाल
यदि जमीन के पुराने सीलिंग रिकॉर्ड में गड़बड़ी का आरोप है तो उसकी जांच किस स्तर पर हुई?

1997 और 2003 के विक्रय दस्तावेजों की वैधानिक स्थिति क्या है?

जिन लोगों ने रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्लॉट खरीदे, उनके साथ धोखाधड़ी हुई तो जिम्मेदार कौन है?

कॉलोनी में मकान बनने और अनुमतियां जारी होने के दौरान संबंधित विभागों ने क्या जांच की थी?

बेदखली से पहले रहवासियों के नए अभ्यावेदन और दस्तावेजों पर प्रशासन क्या निर्णय लेगा?

कल की कार्रवाई से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि जमीन के पुराने स्वामित्व और सीलिंग से जुड़े विवादों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से सामने आएगा या नहीं? एक तरफ न्यायालय के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ वर्षों से यहां रह रहे परिवारों के आशियाने दांव पर हैं।