खुलासा फर्स्ट, ओरछा।
श्रीरामराजा सरकार के मंदिर का खजाना... करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी धरोहर की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। 2 नवंबर को खोला गया। दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई प्रक्रिया शाम लगभग 5 बजे तक चली।

इस दौरान पुराने ताले काटकर नए लगाए गए, लेकिन इतनी संवेदनशील कार्रवाई की सूचना न जनप्रतिनिधियों न आम नागरिकों दी गई। आखिर किसके आदेश पर खजाना खोला गया? अंदर कौन-कौन मौजूद था? क्या प्रक्रिया अपनाई गई और पूरी कार्रवाई का रिकॉर्ड कहां है? इन सवालों के जवाब अब ओरछावासी प्रशासन से मांग रहे हैं।

13 नवंबर को ओरछावासियों की ओर से कलेक्टर को आवेदन सौंपा गया है। प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है। इसमें केवल खजाना खोलने पर आपत्ति नहीं जताई, बल्कि प्रक्रिया की पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने स्पष्ट कहा है मंदिर की संपत्ति से जुड़ी किसी भी कार्रवाई में संदेह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए और हर गतिविधि का दस्तावेजी रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए।

शिकायतकर्ताओं का सवाल है जब मंदिर के खजाने जैसी संवेदनशील व्यवस्था से जुड़ी प्रक्रिया हो रही थी, तब स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को पूर्व सूचना क्यों नहीं दी गई?

जाना खोलने के उद्देश्य, इसके लिए जारी आदेश, अपनाई गई प्रक्रिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका स्पष्ट करने की मांग की गई है। खजाने के पुराने ताले किसके निर्देश पर काटे गए, नए ताले किसने लगाए और पूरी प्रक्रिया की निगरानी किस अधिकारी ने की, इसका विवरण भी सार्वजनिक करने को कहा गया है।

सीसीटीवी का पूरा रिकॉर्ड सामने आए
सबसे अहम मांग मंदिर परिसर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की है। आवेदन में कहा गया है खजाना खोलने से लेकर दोबारा बंद करने तक पूरी गतिविधि की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए और उसकी जांच कराई जाए।

शिकायतकर्ताओं ने जानना चाहा है खजाना खोलते समय अंदर कितने लोग थे? कौन-कौन व्यक्ति अधिकृत रूप से पहुंचा? प्रवेश के समय किसके पास क्या सामान था और बाहर निकलते समय कौन क्या लेकर गया? पुराने ताले काटने और नए ताले लगाने की प्रक्रिया में कौन शामिल रहा?

इन सभी बिंदुओं का जवाब केवल मौखिक आश्वासन से नहीं, बल्कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, उपस्थिति सूची और संबंधित दस्तावेजों से मिलना चाहिए। आवेदन में यह भी मांग की गई है कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ अथवा रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की आशंका को समाप्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो।

2007 में जनप्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी से टला था सत्यापन, इस बार क्यों नहीं दी सूचना?
खजाने से जुड़ा यह सवाल पहली बार सामने नहीं आया है। शिकायतकर्ताओं ने आवेदन में वर्ष 2007 का भी उल्लेख किया है।

तब खजाने का सत्यापन कराया जाना था, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण कार्रवाई टाल दी गई थी। यानी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी को महत्व दिया गया था।

ऐसे में सवाल है जब पहले इस संवेदनशील विषय पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति को जरूरी मानते हुए कार्रवाई स्थगित की गई थी, तो 2 नवंबर 2026 को खजाना खोलने से पहले किसी को सूचना देना क्यों जरूरी नहीं समझा गया? क्या इस बार भी जनप्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों की मौजूदगी सुनिश्चित की जा सकती थी?

पुराने जांच प्रतिवेदन में 24 आभूषण गायब होने का उल्लेख
2017 में तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर कराए गए सत्यापन और पुराने जांच प्रतिवेदन का हवाला देते हुए 24 आभूषणों के गायब होने का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में सीसीटीवी कैमरा नंबर-13 के लंबे समय तक बंद रहने और कुछ वित्तीय रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं होने संबंधी बातें भी सामने रखी गई हैं।

यह संदर्भ बताता है मंदिर के खजाने और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड का व्यवस्थित रखरखाव तथा सत्यापन कितना महत्वपूर्ण है।

हालांकि पुराने प्रतिवेदन में दर्ज तथ्यों और 2 नवंबर की मौजूदा कार्रवाई को अलग-अलग देखना जरूरी है। वर्तमान शिकायत का उद्देश्य भी इसी पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और किसी तरह के संदेह की गुंजाइश समाप्त करना है।

समिति है, लेकिन 2 नवंबर की कार्रवाई का हिसाब कौन देगा?
कलेक्टर की ओर से बताया गया है खजाने के सत्यापन के लिए समिति है। सत्यापन से पहले आवश्यक व्यवस्थाओं को देखने के लिए खजाना खुलवाया गया था।

श्रद्धालुओं की अधिक आवाजाही के कारण विस्तृत सत्यापन के लिए उपयुक्त समय तय करने की बात भी सामने आई है लेकिन सवाल है पूरी गणना और सत्यापन बाकी है, तो 2 नवंबर को हुई कार्रवाई का आधिकारिक रिकॉर्ड कहां है?

क्या उस दिन पंचनामा तैयार किया गया? मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची बनाई गई? ताले बदलने की प्रक्रिया का लिखित विवरण है? और क्या संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित हैं? कार्रवाई का पूरा विवरण सार्वजनिक होना चाहिए।

मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी पर भी चिंता जताई गई है। मंदिर प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है।

शिकायतकर्ताओं ने मांग की है खजाने जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था में साफ छवि वाले व्यक्तियों और कर्मचारियों को शामिल किया जाए।

खजाने में रखी किसी भी वस्तु के साथ छेड़छाड़ अथवा हेराफेरी की आशंका समाप्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया सक्षम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में तथा सीसीटीवी निगरानी के अंतर्गत संपन्न कराई जाए।

विधायक ने कहा-नहीं दी सूचना
निवाड़ी विधायक अनिल जैन के अनुसार, उन्हें 2 नवंबर को खजाना खोलने की कार्रवाई की कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी। उन्होंने भी इस संबंध में जानकारी नहीं होने की बात कही थी।