खुलासा फर्स्ट, इंदौर

मध्यप्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट दर्जा मंत्री प्रताप करोसिया ने रेसीडेंसी कोठी में नगरीय प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ सफाई मित्रों से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक की।

इसमें नियुक्ति, नियमितीकरण, वेतन, सेवा सुरक्षा, आवास और वाल्मीकि बस्तियों के विकास सहित कई मुद्दों पर तय समय सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

प्रताप करोसिया ने रिक्त पदों पर रोस्टर के आधार पर विनियमित कर्मचारियों की सात दिन के भीतर स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। संविदा पदों पर शासन के निर्देशों के अनुसार 15 दिन के भीतर नियुक्ति की कार्रवाई करने को कहा।

प्रशिक्षण प्राप्त दैनिक वेतनभोगी सफाई मित्रों को नियमानुसार उच्च कुशल कर्मचारी का वेतन देने तथा वर्ष 2007 से 2016 तक कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सात दिन में प्रस्ताव एमआईसी को भेजने के निर्देश भी दिए।

लापरवाह एजेंसियों पर होगी कार्रवाई

बैठक में स्पष्ट किया गया कि स्थायी और विनियमित कर्मचारियों के खिलाफ अनुपस्थिति की स्थिति में सीधे निलंबन या सेवा समाप्ति की कार्रवाई नहीं की जाए। पहले कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब लिया जाए।

हटाए गए दैवेभो के मामलों की समीक्षा कर 15 दिन के भीतर उन्हें दोबारा कार्य पर लेने पर विचार करने के निर्देश भी दिए गए। सफाई मित्रों के लिए शहर में भूमि चिह्नित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने, सेवानिवृत्त या दिवंगत सफाई मित्रों के आश्रितों को नियमानुसार आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से रोजगार देने, वर्षों से लीज पर रह रहे वाल्मीकि बस्तियों के परिवारों को मालिकाना हक दिलाने और निर्माणाधीन सामुदायिक भवनों के शेष कार्य जल्द पूरे कराने के निर्देश दिए गए।

निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को भी कहा गया।

बैठक में सफाई कामगार कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष लीलाधर करोसिया, इंदौर नगर पालिका निगम कर्मचारी परिषद एवं सफाई कर्मचारी मोर्चा के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज सिरसिया, वाल्मीकि संघ के अध्यक्ष घनश्याम चंदेल, कर्मचारी यूनियन के रवि खोखर, सुभाष धोलपुरे, नागेश गौहर, राजेश करोसिया, अपर आयुक्त प्रखर सिंह, अभय राजनगांवकर, मनोज पाठक सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और विभागीय अधिकारी मौजूद थे।