खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रविवार सुबह रिहा कर दिया गया।

50 हजार का बेल बॉन्ड भरा
दिल्ली पुलिस ने तीनों को करीब 23 घंटे हिरासत में रखने के बाद दिल्ली कैंट स्थित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। इसके लिए तीनों ने 50 हजार रुपए का जमानती मुचलका भरा।

एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए थे तीनों नेता
दिल्ली पुलिस ने शनिवार को प्रदर्शन से पहले CJP के तीनों नेताओं को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया था। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था।

शनिवार को पुलिस ने प्रदर्शन रोक दिया और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, करीब 7,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था। रविवार को भी पार्टी ने लगातार दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की थी। इसी घटनाक्रम के बीच तीनों नेताओं की रिहाई हुई।

एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त
पुलिस के मुताबिक, तीनों नेताओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत एहतियातन हिरासत में लिया गया था। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

रिहाई के लिए तीनों ने एक साल तक शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार की शर्त पर 50 हजार रुपए का जमानती मुचलका भरा। शर्तों का उल्लंघन होने पर मुचलके की राशि जब्त की जा सकती है।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे एक साल तक प्रदर्शन नहीं कर सकते। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संबंधित कानूनों और लागू प्रतिबंधों के अधीन बना रहता है।

पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाओं पर सुनवाई की जानकारी सामने आई है।

इसके लिए जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की स्पेशल बेंच का उल्लेख किया गया है। पहली याचिका में आरोप लगाया गया है कि 9 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता ने 250 ट्रेनें रद्द किए जाने और 45 मेट्रो स्टेशन बंद रखे जाने के मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और DMRC चेयरपर्सन डी. थारा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का मुद्दा उठा
दूसरी याचिका में विपक्षी नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि एहतियातन हिरासत का इस्तेमाल शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मौलिक अधिकार को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

इसमें उन नेताओं का भी उल्लेख किया गया है जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और पुलिस कार्रवाई से जुड़े आरोपों पर होने वाली आगे की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी। मामले में याचिकाकर्ताओं के आरोपों और अदालत के अंतिम निष्कर्षों के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।