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सीएम हाउस घेरने निकले हजारों किसान: बैरिकेडिंग तोड़ी; पुलिस से धक्का-मुक्की; बोले- मांगें पूरी होने तक नहीं हटेंगे

Khulasa First

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संवाददाता

28 जुलाई 2026, 7:02 pm
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सीएम हाउस घेरने निकले हजारों किसान

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में मूंग की 100 फीसदी सरकारी खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की 'किसान क्रांति पैदल यात्रा' मंगलवार शाम राजधानी भोपाल पहुंच गई। शहर की सीमा पर 11 मील बायपास पर किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त धक्का-मुक्की हुई। बैरिकेडिंग हटाने के बाद करीब 2 हजार किसान भोपाल शहर में प्रवेश कर गए और मुख्यमंत्री आवास (सीएम हाउस) की ओर कूच कर गए। आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने होशंगाबाद रोड को पूरी तरह सील कर दिया है।

11 मील पर पुलिस से आमना-सामना, बैरिकेड हटाकर आगे बढ़े किसान
राजधानी में किसानों की एंट्री रोकने के लिए 11 मील बायपास पर पुलिस ने कई स्तर की बैरिकेडिंग की थी। जैसे ही किसान वहां पहुंचे, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बैरिकेड को लेकर धक्का-मुक्की शुरू हो गई। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया। लगातार दबाव के बाद बैरिकेड हट गए और किसान शहर में दाखिल हो गए। इसके बाद उनका काफिला मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ गया।

हाथों में तिरंगा, गूंजे 'जय जवान-जय किसान' के नारे
भोपाल में प्रवेश के दौरान किसानों ने हाथों में तिरंगा लेकर मार्च निकाला। पूरे रास्ते 'जय जवान-जय किसान' के नारे गूंजते रहे। किसानों के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों का लंबा काफिला भी राजधानी की सड़कों पर आगे बढ़ता रहा।

7 दिन का राशन लेकर पहुंचे, बोले- मांगें पूरी होने तक नहीं लौटेंगे
आंदोलन को लंबा चलाने की तैयारी के साथ किसान अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली में सात दिन का राशन और पानी लेकर आए हैं। कई किसान घर से दाल-बाटी और अन्य खाद्य सामग्री बनाकर भी साथ लाए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे भोपाल से वापस नहीं लौटेंगे।

ये हैं किसानों की प्रमुख मांगें

मूंग की 100% सरकारी खरीदी सुनिश्चित की जाए,खाद वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाए और किसानों को समय पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराया जाए।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इधर, जबलपुर हाईकोर्ट ने कृषि आदान विक्रेता संघ की याचिका खारिज करते हुए प्रदेश में ई-विकास (उर्वरक वितरण) प्रणाली के तहत ऑनलाइन खाद वितरण व्यवस्था को वैध और उचित ठहराया है। इससे खाद वितरण को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार को राहत मिली है।

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