खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
एमपी बार काउंसिल ने 25 सदस्यों की सूची जारी की है। इसमें पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अंजुली पालो और सुधा श्रीवास्तव को मनोनीत किया गया है।

दोनों को 10 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पत्र के जरिए सह-संयोजित सदस्य बनाया गया। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के महिला प्रतिनिधित्व से जुड़े आदेशों के पालन में की गई है।

चुनाव में 23 सदस्य हुए थे निर्वाचित
परिषद की अधिसूचना के अनुसार, 12 मई 2026 को हुए चुनाव में 23 सदस्य निर्वाचित हुए थे। इनमें सामान्य वर्ग के 18 सदस्य और महिला प्रतिनिधित्व के तहत पांच महिला सदस्य शामिल थीं। अब दो महिला सदस्यों के मनोनयन के बाद परिषद की सूची में कुल 25 सदस्यों के नाम शामिल हो गए हैं।

जस्टिस अंजुली पालो जबलपुर, सुधा श्रीवास्तव इंदौर से
अधिसूचना के मुताबिक, जस्टिस अंजुली पालो जबलपुर और सुधा श्रीवास्तव इंदौर से हैं। दोनों को मुख्य न्यायाधीश के पत्र क्रमांक A/3653 के तहत परिषद में सदस्य बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर मनोनयन
राज्य अधिवक्ता परिषद ने यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 18 दिसंबर 2025, 9 फरवरी 2026 और 4 अगस्त 2026 के आदेशों के आधार पर की है। परिषद के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने इन आदेशों का पालन करते हुए दोनों महिला सदस्यों का मनोनयन किया है।

इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के कई सदस्य शामिल
जारी सूची में इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर से कई सदस्य शामिल हैं। इंदौर से राकेश सिंह भदौरिया, अखिलेश कुमार सक्सेना और विवेक सिंह के नाम हैं।

जबलपुर से आरके सिंह सैनी, नित्य नंद मिश्रा, मनीष तिवारी, सुनील कुमार मिश्रा, नवीन शुक्ला, रशीद सुहैल सिद्दीकी और शैलेंद्र वर्मा को जगह मिली है। वहीं, ग्वालियर से जितेंद्र कुमार शर्मा, गौरव मिश्रा और दिनेश कुमार शुक्ला सूची में शामिल हैं।

परिषद में महिला सदस्यों की संख्या बढ़कर सात
चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व के तहत सिंगरौली की अन्नू पटेल, रीवा की प्रवीन तिवारी, ग्वालियर की प्रतिका पाठक, सागर की रश्मि रितु जैन और इंदौर की प्रतिभा वालिया निर्वाचित हुई थीं। अब जस्टिस अंजुली पालो और सुधा श्रीवास्तव के मनोनयन के बाद परिषद में महिला सदस्यों की संख्या सात हो गई है।

नरेंद्र कुमार जैन की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर
अधिसूचना में नरेंद्र कुमार जैन के नाम के साथ उल्लेख किया गया है कि उनका निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट में लंबित सिविल अपील क्रमांक 10974/2026 के फैसले के अधीन रहेगा। ऐसे में इस मामले में आने वाला अंतिम निर्णय उनकी सदस्यता को प्रभावित कर सकता है।

हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी ने दी मंजूरी
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के सचिव आशीष आनंद पांडे ने 12 अक्टूबर 2026 को यह अधिसूचना जारी की। इसमें बताया गया है कि सदस्यों की सूची को हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी ने मंजूरी दी है। परिषद का मुख्यालय जबलपुर स्थित हाईकोर्ट परिसर में है।