खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में नगर निगम की JNNURM परियोजना के तहत बनी बड़ा बांगड़दा और नैनोद मल्टियों की हालत लगातार खराब होती जा रही है।

इमारतों में जगह-जगह प्लास्टर उखड़ रहा है, दीवारों में दरारें दिखाई दे रही हैं और सीढ़ियों की रेलिंग तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है। रहवासी लंबे समय से मरम्मत और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर शिकायत कर रहे हैं।

इन्हीं समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर लहूजी शक्ति सेना मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अनिल साठे ने नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मल्टियों का निरीक्षण कर तत्काल जरूरी मरम्मत और सिविल कार्य कराने की मांग की है।

2,012 फ्लैटों में रह रहे परिवार
साठे के मुताबिक, वार्ड क्रमांक 15 के नया बसेरा-गांधी नगर क्षेत्र में JNNURM परियोजना के तहत इन आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है।

बड़ा बांगड़दा में 1,012 और नैनोद में करीब 1,000 फ्लैट हैं। दोनों परिसरों को मिलाकर करीब 2,012 फ्लैटों में बड़ी संख्या में परिवार रह रहे हैं। इन आवासीय परिसरों में शहर की स्वच्छता व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी भी बड़ी संख्या में रहते हैं।

700 से ज्यादा मस्टर कर्मचारी, 800 से अधिक रेगपिकर्स
साठे का कहना है कि दोनों मल्टियों में 700 से ज्यादा नगर निगम के मस्टर कर्मचारी और 800 से अधिक रेगपिकर्स, कचरा संग्रहण तथा स्वच्छता कार्य से जुड़े कर्मचारी अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं।

इन कर्मचारियों की भूमिका शहर की साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवस्था में अहम है, लेकिन उनके ही आवासों में मरम्मत और रखरखाव की समस्या बनी हुई है।

बड़ा बांगड़दा की हालत ज्यादा खराब
ज्ञापन में बताया गया है कि बड़ा बांगड़दा मल्टियों की स्थिति विशेष रूप से खराब है। कई जगह दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा है और दरारें दिखाई दे रही हैं। सीढ़ियों की रेलिंग भी क्षतिग्रस्त है।

इसके अलावा इमारतों में रंगाई-पुताई और अन्य जरूरी सिविल रिपेयरिंग की आवश्यकता बताई गई है। समय पर मरम्मत नहीं होने से रहवासियों में चिंता बनी हुई है।

पहले भी शिकायतें, अब निगम कमिश्नर से हस्तक्षेप की मांग
साठे के मुताबिक, मल्टियों की समस्याओं को लेकर पहले भी नगर निगम और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

अब उन्होंने नगर निगम कमिश्नर से मांग की है कि दोनों मल्टियों का मौके पर निरीक्षण कराया जाए, भवनों की स्थिति का तकनीकी आकलन हो और जरूरी मरम्मत कार्य जल्द शुरू किए जाएं। साथ ही रहवासियों की मूलभूत समस्याओं का भी प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए।