खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में सोमवार को हुई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रदेश में बसों के संचालन हेतु, मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के संचालक मंडल की बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं परिवहन मंत्री उदयप्रताप सिंह और मुख्य सचिव अनुराग जैन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के समक्ष बोर्ड के प्रबंध संचालक मनीष सिंह ने प्रस्तुतिकरण दिया। प्रदेश को 7 क्षेत्रों इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर एवं रीवा में विभक्त कर इन शहरों में पूर्व से क्रियाशील शहरी परिवहन के लिये कंपनियों के संबंध में जानकारी दी गई।

बताया गया पीएम ई-बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना में बसों का संचालन इंदौर क्षेत्र से प्रारंभ होगा। इंदौर क्षेत्र के तहत, संभाग के समस्त जिले तथा अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) संपूर्ण संभाग में कार्य करेंगी।

अवगत कराया गया पीएम ई-बस सेवा की 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी इंदौर शहर में जुलाई माह से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। एमडी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया 7 क्षेत्रीय मुख्यालयों से प्रदेश के जिला मुख्यालयों तक जाने वाले कुल 620 मार्गों को चिन्हित किया गया है।

इनमें 2432 बसें संचालित होगी। इन्दौर क्षेत्र में 121 मार्ग चिन्हित किए हैं, जिनमें 608 बसें संचालित की जाएंगी। आमजन की सुविधा के लिए उप नगरीय क्षेत्रों तक भी जा सकेंगी। इस श्रेणी के सिटी रूट के तहत इंदौर में शहर के अंदर एवं उप नगरीय क्षेत्रों तक 28 मार्ग चिह्नित किए हैं।

इन पर 784 बसें (पीएम ई-बस सेवा की 150 बसें मिलाकर) संचालित की जाएंगी। इंदौर से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के लिये जाने वाली बसों के मार्ग अनुबंध अनुसार 101 हैं। इनमें 276 अंतर्राज्यीय बसों का संचालन एआईसीटीएसएल करेगी।

इसी प्रकार इंटरसिटी एवं अंतर्राज्यीय कुल मार्गों की संख्या क्रमश: 250 हैं। इनमें कुल 1688 बसों का संचालन प्रस्तावित हैं। सात क्षेत्रों में सभी श्रेणी के 1164 मार्गों को चिन्हित किया गया है, जिन पर 5206 बसें संचालित होंगी।

संचालन मोटरयान अधिनियम 1988 के सुसंगत प्रावधानों के तहत, स्कीम के प्रकाशन उपरांत होगा। इसमें वर्तमान निजी बसों के अनुज्ञा-पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा यथावत संचालित होती रहेंगी।

संचालक मण्डल की बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत गठित राज्य स्तरीय कंपनी एवं सात सहायक क्षेत्रीय कंपनियों के संगठनात्मक महत्वपूर्ण अधोसंरचना पदों की स्वीकृति, सेवा भर्ती नियम-2026 की भी स्वीकृति संचालक मण्डल ने दी।

राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी मप्र यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. में 7 विभाग आईटी एवं आईटीएमएस , प्लानंग एवं अनुबंध, पॉलिसी, अनुसंधान, मानव संसाधन एवं विधि, अधोसंरचना, प्रवर्तन एवं गुणवत्ता तथा बिजनेस डेवलपमेंट विभाग होंगे।

सभी विभागों के प्रमुख, मुख्य महाप्रबंधक रहेंगे। इन पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ अन्य तकनीकी विशेषज्ञों को लिया जा सकेगा। कुल 140 पद उच्च प्रबंध श्रेणी, वरिष्ठ प्रबंध श्रेणी एवं कनिष्ठ प्रबंध श्रेणी स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए योजना के मार्गों में आने वाली बस सेवा एवं जन-सुविधाओं को संबंधित कलेक्टर एवं नगरीय निकायों के माध्यमउ से व्यवस्थित किया जाये।

अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे को निर्देश दिया इन 7 कंपनियों की देनदारियों के संबंध में युक्तियुक्त निर्णय लिया जाये।

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा राज्य स्तरीय कंपनी की अधिकृत पूंजी 100 एवं पेड-अप कैपिटल राशि 35 करोड़ रूपए मंत्रि-परिषद निर्णयानुसर रखी जाए।

इंदौर संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर शिवम वर्मा एवं आयुक्त नगर निगम क्षितिज सिंघल वीसी से जुड़े।

इन श्रेणी की बसों का संचालन जुलाई से
इंदौर से प्रदेश के अन्य जिलों को जोड़ने वाली इंटरसिटी मार्ग

इंदौर शहर तथा इस श्रेणी में उपनगरीय क्षेत्रों तक अधिसूचित मार्गों पर भी संचालन

महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं उप्र के अंतर्राज्यीय मार्गों पर संचालन।