खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सांवेर क्षेत्र में भूमि रजिस्ट्री से जुड़े एक कथित बड़े स्टाम्प ड्यूटी घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो अलग-अलग रजिस्ट्रियों में कृषि भूमि दर्शाकर लाखों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई, जबकि मौके पर उक्त भूमि पर मकान, पशुओं के तबेले, बाड़े, बाग-बगीचे और स्थायी निवास मौजूद पाए गए।

दस्तावेजों में हेरफेर कर वास्तविक स्थिति छिपाई
जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचौला निवासी ममता पति विकास चौहान एवं ललिता पति दीपक चौहान द्वारा 19 जुलाई 2024 को संबंधित भूमि की रजिस्ट्री कराई गई थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि रजिस्ट्री के दौरान भूमि को कृषि भूमि दर्शाया गया और दस्तावेजों में अन्य स्थानों के फोटो संलग्न कर वास्तविक स्थिति छिपाई गई।

मामले की शिकायत के बाद वरिष्ठ जिला पंजीयक समरथमल राठौड़ ने प्रकरण दर्ज किया था। हालांकि, सांवेर उपपंजीयक ने अपनी रिपोर्ट में संबंधित रजिस्ट्रियों को सही बताते हुए किसी प्रकार की अनियमितता से इनकार कर दिया।

इसी बीच शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने दस्तावेजों के साथ आपत्ति प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि उपपंजीयक द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं तथा मामले की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जांच किसी कमिश्नर या संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार से कराई जाए।

जांच में शिकायत सही मिली
इसके बाद तहसीलदार के नेतृत्व में पटवारी एवं राजस्व अमले ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में शिकायत सही पाई गई। राजस्व टीम को मौके पर पांच से अधिक मकान, पशुओं के बाड़े एवं तबेले, बाग-बगीचे तथा परिवारों का स्थायी निवास मिला। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय को भेज दी है।

सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय ने अब दोनों रजिस्ट्रियों के संबंध में अलग-अलग रिपोर्ट मांगी है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रारंभिक आदेश एक संयुक्त जांच रिपोर्ट के लिए था या दोनों प्रकरणों के लिए पृथक रिपोर्ट मांगी गई है।

सवालों के घेरे में उपपंजीयक की रिपोर्ट
तहसीलदार की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सांवेर उपपंजीयक की पूर्व रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यदि मौके पर निर्माण और अन्य गैर-कृषि उपयोग मौजूद थे, तो रजिस्ट्री के समय इन्हें कृषि भूमि कैसे माना गया और स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण किस आधार पर किया गया, यह जांच का विषय बन गया है।

प्रदेश में पहला मामला!
जानकारों का कहना है कि मध्यप्रदेश के पंजीयन इतिहास में संभवतः यह पहला अवसर है, जब किसी विवादित रजिस्ट्री प्रकरण में तहसीलदार स्तर पर मौके की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय को भेजी गई है।

अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और कथित स्टाम्प ड्यूटी चोरी की वसूली किस प्रकार की जाती है।