खुलासा फर्स्ट, सीहोर।
बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोसमी में आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोध के बाद अब उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे।

टूटे मकान फिर बनवाने का ऐलान
उन्होंने पीड़ितों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया और भरोसा दिलाया कि बेघर हुए परिवारों को तिरपाल के सहारे नहीं रहना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि जिन स्थानों से परिवारों को हटाया गया है, वहीं उनके मकान बनवाने की पहल की जाएगी।

अधिकारियों को चेतावनी, बोले- पहले हमारा सामना करना होगा
सोमवार शाम कार्तिकेय सिंह चौहान सीहोर जिले के भेरूंदा क्षेत्र के ग्राम कोसमी पहुंचे।

उन्होंने प्रभावित आदिवासी परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी परिवारों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों से टकराने से पहले उन्हें हमारा सामना करना होगा।

उनके इस बयान के बाद मामले में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है।

पीड़ित परिवारों के साथ जमीन पर बैठकर किया भोजन
कार्तिकेय चौहान ने प्रभावित परिवारों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया और बच्चों से भी मुलाकात की।

उन्होंने परिवारों को भरोसा दिलाया कि उन्हें तिरपाल में रहने के लिए मजबूर नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने जिन स्थानों पर मकान तोड़े गए, वहीं दोबारा मकान बनवाने की पहल करने की बात कही।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस आश्वासन को जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन और संबंधित पक्ष क्या कदम उठाते हैं।

11 अक्टूबर की कार्रवाई के बाद बढ़ा विवाद
जानकारी के अनुसार, 11 अक्टूबर को कोसमी गांव में प्रशासन और वन विकास निगम की कार्रवाई के दौरान कथित तौर पर आदिवासी परिवारों के 12 मकान तोड़े गए थे।

इस दौरान फसलों को भी नुकसान पहुंचने के आरोप लगाए गए हैं।

कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों के सामने आवास और रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो गया।

घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी बढ़ी और मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया।

अब कार्रवाई के औचित्य, प्रभावित परिवारों को राहत और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मांगा जवाब
मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर सामने आए घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मध्यप्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब और दस्तावेज मांगे जाने की जानकारी सामने आई है।

बताया जा रहा है कि नोटिस मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, वन विभाग के प्रमुख सचिव, सीहोर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भेजे गए हैं।

निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाने की चेतावनी भी दिए जाने की बात कही गई है।

अब राहत और जवाबदेही पर टिकी निगाहें
कोसमी का मामला अब केवल मकान तोड़े जाने की कार्रवाई तक सीमित नहीं है।

प्रभावित परिवार स्थायी आवास और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि प्रशासनिक कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग भी उठ रही है।

कार्तिकेय चौहान के मकान दोबारा बनवाने के आश्वासन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि परिवारों को राहत कब मिलेगी, मकान निर्माण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी और कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच का क्या नतीजा निकलेगा।