नशे के सौदागरों के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान

31 दिसंबर 2029 के बाद मध्य प्रदेश में नशे के लिए कोई जगह नहीं- भोपाल में गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी घोषणा

नशे की गिरफ्त से आजाद होगा ‘देश का दिल', ड्रग्स मुक्त एमपी

नितिन मोहन शर्मा 94250-56033 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल मध्य प्रदेश की धरती से नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक जंग का शंखनाद कर दिया है।

भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित भव्य राज्यस्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने सीधे शब्दों में ऐलान किया कि सरकार ने 31 दिसंबर 2029 तक मध्य प्रदेश को पूरी तरह से नशामुक्त-ड्रग्स फ्री बनाने का कड़ा लक्ष्य तय किया है।

मध्य प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंच से राज्य की माताओं और अभिभावकों को भरोसा दिलाते हुए कहा- मैं देश और प्रदेश की सभी माताओं को यह आश्वस्त करने आया हूं कि 2029 के बाद मध्य प्रदेश में आपके बेटे-बेटियों के लिए नशे के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और उनका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित और उज्ज्वल होगा।

बनेगा कड़ा एक्शन प्लान, टूटेगा सिंडिकेट...गृहमंत्री ने साफ किया कि इस मिशन को केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक कड़े संकल्प के रूप में लिया जा रहा है।

इस लक्ष्य को समय सीमा के भीतर हासिल करने के लिए वह स्वयं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर एक अत्यंत बारीक और विस्तृत ‘माइक्रो एक्शन प्लान' तैयार कर रहे हैं।

ड्रग्स निर्माण करने वाली गुप्त फैक्ट्रियों और सप्लाई नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से सक्रिय किया जा चुका है।

पशुपालकों और सहकारिता को भी मिली सौगात... नशामुक्त मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ ही अमित शाह ने इस सम्मेलन में राज्य के विकास से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं भी कीं। उन्होंने ‘श्वेत क्रांति 2.0' का जिक्र करते हुए देशभर के गांवों में 75 हजार नई सहकारी डेयरियां खोलने की बात कही, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश को मिलेगा।

इस अवसर पर उन्होंने 11 जिलों के करीब 35 हजार गोपालकों की मौजूदगी में गोशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। साथ ही उज्जैन में बनने वाले 255 करोड़ के अत्याधुनिक डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमिपूजन और भोपाल में नए फर्मेंटेड प्रोडक्ट प्लांट का शिलान्यास भी किया गया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले- "हर स्तर पर तेज होंगे प्रयास’... केंद्रीय गृहमंत्री के इस बड़े आह्वान के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

राज्य से ड्रग्स के पूरे सिंडिकेट को उखाड़ फेंकने के लिए हर स्तर पर प्रयास दोगुने कर दिए गए हैं। जिला स्तर पर एक्शन प्लान बनेंगे। प्रदेश की पुलिस पहले से ही नशे के खिलाफ निरंतर कड़े अभियान चला रही है। थाना स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है।

प्रदेश की राजनीति में अमूमन ‘लॉ एंड ऑर्डर' और ‘किसान' दो सबसे बड़े ध्रुव रहे हैं। अमित शाह ने अपने ताजा भोपाल दौरे से इन दोनों ही मोर्चों पर भाजपा के लिए एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है।

भेल दशहरा मैदान से नशामुक्त मध्य प्रदेश (2029) का शंखनाद कर शाह ने जहां युवाओं और माता-बहनों के बीच सरकार की छवि को एक ‘रक्षक' के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, वहीं 101 करोड़ रुपए की गोशाला सहायता और ‘श्वेत क्रांति 2.0' के ऐलान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पशुपालकों को सीधा आर्थिक संबल दिया है।

इस दोतरफा रणनीति के जरिए भाजपा ने न सिर्फ जमीनी स्तर पर अपनी पैठ को दोबारा री-चार्ज किया है, बल्कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व को दिल्ली दरबार की तरफ से एक मजबूत प्रशासनिक और राजनीतिक हरी झंडी भी दे दी है।

शाह का भोपाल दौरा केवल शासकीय घोषणाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मध्य प्रदेश में ‘सामाजिक सुरक्षा' और ‘ग्रामीण अर्थव्यवस्था' के जरिए भाजपा के कोर वोट बैंक को और मजबूत करने का एक सोची-समझा मास्टर स्ट्रोक है।

नशामुक्ति की डेडलाइन देकर शाह ने सीधे तौर पर राज्य के परिवारों, विशेषकर महिला मतदाताओं (साइलेंट वोटर) की सुरक्षा और संवेदना को छुआ है, तो दूसरी तरफ गोपालक सम्मेलन में करोड़ों रुपए की सौगात देकर ग्रामीण और पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को साधा है।

राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी चुनावों से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक बुराइयों पर प्रहार कर विपक्ष के हाथ से ‘कानून-व्यवस्था' का मुद्दा छीनने की एक बड़ी घेराबंदी माना जा रहा है।