100 साल पुराने सरकारी रास्ते पर किया कब्जा जेएमबी फार्म हाउस की बाउंड्री तक पहुंच गया!: टीएनसी नक्शे में 12 मीटर सड़क दर्ज फिर भी रास्ता बंद करने की शिकायत
KHULASA FIRST
संवाददाता

पार्षद रुबीना खान ने कलेक्टर-निगम आयुक्त से की तत्काल
सीमांकन और कार्रवाई की मांग
खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
खजराना क्षेत्र में सम्राट नगर चौराहे से जे.एम.बी. फार्म हाउस की ओर जाने वाले ‘लालू के खेत वाले रोड’ को लेकर बड़ा विवाद का खुलासा हुआ है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार यह करीब 100 वर्ष पुराना सार्वजनिक रास्ता है, लेकिन अब रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर मार्ग को बाधित किए जाने की शिकायत प्रशासन तक पहुंची है।
आरोप है कि जे.एम.बी. फार्म हाउस की बाउंड्रीवाल को आगे बढ़ाकर सड़क की जमीन को निजी परिसर में शामिल करने का प्रयास किया गया है। मामले में वार्ड क्रमांक 39 की पार्षद रुबीना इकबाल खान ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को लिखित शिकायत देकर तत्काल मौके का निरीक्षण, सीमांकन और अतिक्रमण की जांच कराने की मांग की है।
टीएनसी की फाइल में सड़क साफ, मौके पर रास्ता बंद करने का आरोप... शिकायत का सबसे महत्वपूर्ण आधार टीएनसी क्रमांक INDLP02092415587 है। पार्षद के मुताबिक संबंधित स्वीकृति में करीब 12 मीटर चौड़ा मार्ग स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।
आसपास के खसरों की टीएनसी स्वीकृतियों में भी इसी मार्ग के लिए जगह छोड़े जाने का प्रावधान बताया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि स्वीकृत नक्शे में मौजूद सड़क मौके पर कैसे सिकुड़ रही है या बंद की जा रही है।
22 साल पहले सरकारी पैसे से डाली गई सीवरेज लाइन... शिकायत में करीब 22 वर्ष पुराने सीवरेज कार्य का भी उल्लेख है। पार्षद के अनुसार उस समय नागार्जुन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शासकीय सीवरेज लाइन डाली गई थी और इसके लिए नगर निगम द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई थी। ऐसे में जिस क्षेत्र में सार्वजनिक अधोसंरचना विकसित की गई, उसी रास्ते को निजी कब्जे के कारण अवरुद्ध किए जाने की शिकायत ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है।
सड़क किसकी-रिकॉर्ड से तय करने की मांग... पार्षद ने प्रशासन से मांग की है कि राजस्व रिकॉर्ड, टीएनसी स्वीकृति, खसरा नक्शा और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान कराया जाए। यदि 12 मीटर के स्वीकृत मार्ग की भूमि पर अतिक्रमण अथवा चारदीवारी निर्माण पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाकर रास्ता आम नागरिकों के लिए खोला जाए।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि यह मार्ग बड़ी आबादी के आवागमन से जुड़ा है। इसलिए किसी निजी निर्माण या कॉलोनी विकास के कारण सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं होने दिया जाना चाहिए।
अब निगाह प्रशासन की कार्रवाई पर है कि रिकॉर्ड में दर्ज 12 मीटर सड़क का मौके पर कितना हिस्सा बचा है और किसने उसे बाधित किया है। जूनी इंदौर एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि उक्त मामला तहसील न्यायालय में विचाराधीन है, इसमें निर्णय आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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