खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान मेट्रो और ट्रेन सेवाएं बाधित करने, इंटरनेट बंद करने तथा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने से जुड़े मामले में रविवार को सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की।

मेट्रो और ट्रेन सेवाएं बंद नहीं करने की बात कही थी
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई और पहले दिए गए न्यायिक निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को मेट्रो और ट्रेन सेवाएं बंद नहीं करने की बात कही थी।

इसके बावजूद शनिवार को सेवाएं बाधित किए जाने का आरोप लगाया गया। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से मंगलवार तक जवाब मांगा।

अवमानना की कार्रवाई पर भी सवाल
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कथित तौर पर संबंधित अधिकारियों से पूछा कि निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।

कोर्ट ने मेट्रो सेवाओं के सामान्य संचालन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और लोगों की आवाजाही से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया।

हालांकि, कोर्ट की सटीक टिप्पणियों और आदेश के दायरे की पुष्टि आधिकारिक आदेश या सुनवाई के रिकॉर्ड से की जानी चाहिए।

अवमानना पर सवाल उठाया जाना अपने आप में किसी अधिकारी को दोषी ठहराया जाना नहीं है।

तीन CJP नेताओं की रिहाई का आदेश
इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने CJP नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रविवार सुबह करीब 10 बजे रिहा करने का आदेश दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों लगभग 23 घंटे पुलिस हिरासत में रहे।

उनकी हिरासत और रिहाई से जुड़े मामले में आगे की कानूनी स्थिति तथा पुलिस की कार्रवाई के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट होगी।

मामले में मंगलवार तक जवाब का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट में अब केंद्र और संबंधित अधिकारियों के जवाब पर नजर रहेगी। सुनवाई के दौरान उठाए गए सवालों और निर्देशों के उल्लंघन पर आगे क्या कार्रवाई होती है, यह कोर्ट के आगामी आदेशों से स्पष्ट होगा।