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सुप्रीम कोर्ट बोला मेट्रो-इंटरनेट सर्विस बहाल करें: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर आज फिर मैदान में सीजेपी

Khulasa First

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संवाददाता

11 अक्टूबर 2026, 3:38 pm
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सुप्रीम कोर्ट बोला मेट्रो-इंटरनेट सर्विस बहाल करें

खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन रविवार को लगातार दूसरे दिन जारी है। शनिवार को हजारों समर्थकों को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया था। करीब 7000 लोगों को हिरासत में भी लिया गया।

सीजेपी के तीनों टॉप लीडर्स, अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका पुलिस हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, तीनों को सुबह 9 बजे दिल्ली कैंट थाने में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तीनों को कल दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन से हिरासत में लिया गया था।

लगातार दूसरे 30 हजार से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। बॉर्डर इलाकों, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों, बस टर्मिनलों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 120 से अधिक कंपनियां पुलिस की मदद कर रही हैं।

नई दिल्ली जिले को 20 जोन में बांटा गया है, जहां सीनियर अधिकारी नजर रख रहे हैं। होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशालाओं में भी लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को जुटाने की कोशिशों पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी भी की जा रही है।

"दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान मेट्रो और इंटरनेट सेवाएं बंद करने और लोगों को हिरासत में लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने कहा कि मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलनी चाहिए, इंटरनेट बहाल किया जाना चाहिए और लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं लगनी चाहिए। वकीलों की हिरासत के मामले पर कोर्ट ने कहा- हम सभी वकीलों की बात सुनेंगे। जो हुआ, उसे हम मामूली नहीं मान रहे हैं।"

कॉकरोच लीडर 23 घंटे बाद रिहा
कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को आज सुबह 10 बजे 23 घंटे की हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया। तीनों को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। कोर्ट ने तीनों को एक साल तक शांति भंग नहीं करने की शर्त पर रिहा किया है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, तीनों ने एक साल तक शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए ₹50 हजार का बेल बॉन्ड भी भरा। पुलिस ने शनिवार को सीजेपी के प्रदर्शन से पहले तीनों को दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से हिरासत में लिया था।

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत सरकार केस में यह साफ किया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके अपनी शिकायतें सही जगह तक पहुंचाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। पुलिस कमिश्नर या उनके अधिकृत अफसर से पहले अनुमति लेने की व्यवस्था बनाई जा सकती है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2 बजे
अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास रिहाई के बाद दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कार के अंदर से बताया सीजेपी दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी।

दीपके की मां बोली- बेटा आखिरी बार दादी का चेहरा भी नहीं देख सका
महाराष्ट्र के हिंगोली में सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके की मां अनीता दीपके ने कहा- अगर अभिजीत को कल ही रिहा कर दिया गया होता, तो वह अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकता था।

वह आखिरी बार उनका चेहरा भी नहीं देख पाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास की रिहाई पर कहा- कॉकरोच कभी नहीं मरते।

मांग ऐसी, जिसे सरकार नहीं मान सकती
ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होगा। सीजेपी आने वाले सभी चुनाव रोकने और एसआईआर से पहले जनवरी 2025 वाली वोटर लिस्ट लागू करने जैसी मांग भी कर रही है। ज्ञानेश कुमार दबाव में इस्तीफा देते हैं, तो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया और उसके बाद हुए सभी चुनावों पर सवाल उठेंगे।

एसआईआर के बाद बिहार, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चुनाव वउत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा में एसआईआर पूरा हो चुका है। पंजाब में काम लगभग पूरा हो गया है। उत्तराखंड और मणिपुर में जारी है।

इन सभी राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं।एसआईआर के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। इस दौरान 20 राज्यों के विधानसभा चुनाव होना हैं। इस बार हिंसा रोकने में कामयाब रही सरकार

सीजेपी के मार्च को पूरी तरह नाकाम कर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली है। लुटियंस दिल्ली और जंतर-मंतर को सील कर प्रदर्शनकारियों को छोटे-छोटे समूहों में हिरासत में लेने की रणनीति कारगर साबित हुई।

खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी सीजेपी ने छात्रों और युवाओं को आगे कर सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों को जंतर-मंतर में बदलने की योजना बनाई थी। 20 जुलाई को चकमा दिया था। एक उच्च अधिकारी ने कहा पिछली आर जंतर-मंतर पर जमघट लगाने देना भूल थी।

असहमति की जगह है, अराजकता की नहीं- राजनाथ सिंह: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार है, लेकिन अराजकता की जगह नहीं है। चुनाव आयोग की साख को गिरने नहीं दिया जा सकता।

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