खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस बल की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि वर्ष 2013 से अब तक ट्रैफिक पुलिस की कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए।

प्रशासन से मांगा जवाब
हूटर-सायरन लगे और गलत या बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासन से भर्ती सहित उठाए गए कदमों की जानकारी स्पष्ट करने को कहा।

ट्रैफिक जाम और पुलिस बल की कमी पर सवाल
इस मामले में पूर्व पार्षद महेश गर्ग सहित याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव और पंडित करण बैरागी ने अदालत का ध्यान पिछली सुनवाई में दिए गए आदेश की ओर आकर्षित किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि शहर में ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था की समस्या अब भी बनी हुई है।

अधिवक्ता मनीष यादव ने ट्रैफिक व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कई स्थानों पर यातायात के हालात खराब हैं और पुलिस बल की कमी दूर करने के लिए पर्याप्त कदम दिखाई नहीं दे रहे हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई का जोर ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान पर अधिक है, जबकि व्यापक ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की जरूरत है।

प्रशासन से पूछा- कितनी भर्तियां कीं?
सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से सवाल किया कि इतने वर्षों में ट्रैफिक पुलिस बल की कमी दूर करने के लिए कितनी भर्तियां की गईं और इस दिशा में क्या प्रयास हुए। अदालत ने वर्ष 2013 से अब तक की स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

मामले की सुनवाई प्रशासनिक न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने की। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अदालत ने विस्तृत आदेश पारित करने के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

हूटर और नंबर प्लेट वाले वाहनों का मामला
शहर में हूटर-सायरन का इस्तेमाल करने वाले तथा गलत या बिना नंबर प्लेट के चलने वाले वाहनों को लेकर करीब आधा दर्जन याचिकाएं न्यायालय में लंबित बताई गई हैं। इन याचिकाओं के जरिए यातायात नियमों के पालन, ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने जैसे मुद्दे उठाए गए हैं।