खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में लाउडस्पीकर और डीजे से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से खरीदे गए शोर मापने वाले यंत्र की कीमत को लेकर सवाल खड़े हो गए।

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए चार यंत्र खरीदे गए हैं और प्रत्येक की कीमत करीब 1.50 लाख रुपए है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव धानोतकर ने ऑनलाइन उपलब्ध इसी तरह के साउंड मीटर की कीमत कोर्ट के सामने दिखाई।

उनके मुताबिक ऐसे उपकरण ऑनलाइन करीब 3 हजार से 28 हजार रुपए तक उपलब्ध हैं। इस पर जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लाई की बेंच ने पुलिस से कई सवाल किए।

4 मशीनों से पूरे शहर का शोर कैसे मापेंगे?
पुलिस की ओर से खजराना एसीपी आशीष पाठक ने बताया कि शहर में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए चार मशीनें खरीदी गई हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या केवल चार यंत्रों से पूरे इंदौर शहर में शोर की निगरानी संभव है?

बेंच ने यह भी जानना चाहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की वास्तविक स्थिति कैसे मापी जाएगी और नियमों का उल्लंघन होने पर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था क्या है।

ऑनलाइन कीमत दिखाने पर उठे सवाल
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान मोबाइल पर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट खोली और वहां उपलब्ध साउंड लेवल मीटर की कीमत कोर्ट को दिखाई।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब बाजार में कम कीमत पर ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं, तो पुलिस ने करीब 1.50 लाख रुपए कीमत वाले यंत्र किस आधार पर खरीदे।

हालांकि, अलग-अलग साउंड मीटर की तकनीकी क्षमता और सटीकता में अंतर हो सकता है। इसलिए केवल कीमत के आधार पर दोनों उपकरणों को समान मानना तकनीकी रूप से उचित नहीं होगा। इस बिंदु पर कोर्ट के समक्ष पुलिस का पक्ष भी महत्वपूर्ण रहेगा।

धर्मस्थलों और डीजे की तेज आवाज का मुद्दा
याचिकाकर्ता अमिताभ उपाध्याय और चिन्मय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि शहर के कई इलाकों में धर्मस्थलों के लाउडस्पीकर और अन्य आयोजनों में तेज आवाज के कारण रहवासियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण की मांग की।

29 साइलेंट जोन की विज्ञप्ति पर भी सवाल
सुनवाई से एक दिन पहले प्रशासन की ओर से शहर में 29 साइलेंट जोन बनाए जाने की विज्ञप्ति जारी की गई थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि केवल विज्ञप्ति जारी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। लोगों को यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किस इलाके में कितनी आवाज की अनुमति है और शिकायत करने के लिए कौन-सा नंबर उपलब्ध है।

कोर्ट ने पूछा- शिकायत पर कितनी देर में पहुंचेगी पुलिस?
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से रिस्पांस टाइम को लेकर भी सवाल किया। यानी यदि किसी इलाके से ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिलती है तो पुलिस कितने समय में मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी।

मामले में हाईकोर्ट ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि सुनवाई का विस्तृत आदेश अभी औपचारिक रूप से जारी नहीं हुआ है।

अगली सुनवाई में पुलिस और प्रशासन की ओर से ध्वनि प्रदूषण की निगरानी और शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर और जानकारी सामने आने की संभावना है।