खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब शिक्षकों का मासिक वेतन उनकी ई-अटेंडेंस (ऑनलाइन उपस्थिति) से सीधे जुड़ा होगा। यानी ‘हमारे शिक्षक’ ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं होने की स्थिति में संबंधित दिन का वेतन प्रभावित हो सकता है।

समयपालन, जवाबदेही और शिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता पर जोर
स्कूल शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, प्रदेशभर के शिक्षकों के वेतन बिल अब ‘हमारे शिक्षक’ ऐप में दर्ज उपस्थिति रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य स्कूलों में समयपालन, जवाबदेही और शिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है।

पहले सिर्फ हाजिरी, अब वेतन से सीधा संबंध
पिछले शैक्षणिक सत्र में भी शिक्षकों को एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उस समय इसे वेतन भुगतान से नहीं जोड़ा गया था। कई जिलों में स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की गई, लेकिन बाद में कुछ मामलों में राहत भी दी गई। इस बार विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ई-अटेंडेंस का डिजिटल रिकॉर्ड ही वेतन भुगतान का आधिकारिक आधार होगा।

ऐसे काम करेगी नई व्यवस्था
एजुकेशन पोर्टल 3.0 के तहत ‘हमारे शिक्षक’ एप को अपडेट किया गया है। अब ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारी इसी डिजिटल डेटा के आधार पर वेतन आहरण देयक तैयार करेंगे। यदि किसी शिक्षक की उपस्थिति ऐप में दर्ज नहीं मिलती है, तो संबंधित तिथि के लिए उसे अनुपस्थित माना जा सकता है और नियमानुसार वेतन कटौती की प्रक्रिया लागू होगी।

ई-अटेंडेंस का होगा सत्यापन
नई व्यवस्था में केवल शिक्षकों ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। संकुल प्राचार्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई-अटेंडेंस का सत्यापन करने के बाद ही वेतन बिल आगे भेजा जाए। यदि उपस्थिति दर्ज न होने के बावजूद किसी शिक्षक का वेतन बिल स्वीकृत किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

‘नो वर्क, नो पे’ नीति पर जोर
विभागीय निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जिस दिन शिक्षक ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे, उस दिन उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। इसका सीधा असर वेतन भुगतान पर पड़ेगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे स्कूलों में देर से पहुंचने, बिना सूचना अनुपस्थित रहने और कार्य में लापरवाही जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

शिक्षकों की चिंताएं भी सामने आ रहीं
सरकार का कहना है कि ई-अटेंडेंस आधारित वेतन प्रणाली से स्कूलों में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ेगी। हालांकि, दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क और तकनीकी समस्याओं को लेकर शिक्षकों की चिंताएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में विभाग को तकनीकी व्यवस्था मजबूत रखने की चुनौती भी रहेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब शिक्षकों के लिए नियमित उपस्थिति दर्ज कराना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वेतन प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त बन जाएगा।