खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के तिलकनगर क्षेत्र की एक विधवा महिला ने वार्ड-49 के पार्षद एवं एमआईसी सदस्य राजेश उदावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए इंदौर हाईकोर्ट की शरण ली है। महिला का आरोप है कि उसके फ्लैट को हासिल करने के लिए पहले दबाव बनाया गया और बाद में नगर निगम के माध्यम से कार्रवाई कर 11 जुलाई को फ्लैट सील कर दिया गया।

संबंधित पक्षों से जवाब मांगा
मामले में हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महिला की ओर से अधिवक्ता अजय मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप भट्ट की एकलपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है।

फ्लैट खरीदने के बाद शुरू हुआ दबाव
याचिका के अनुसार, महिला ने 16 सितंबर 2025 को कर्ज लेकर मंगलश्री अपार्टमेंट में एक वन बीएचके फ्लैट खरीदा था। उसका आरोप है कि इसके बाद पार्षद राजेश उदावत ने उस पर फ्लैट खाली करने का दबाव बनाया।

बेटी के लिए खरीदना चाहते थे फ्लैट
महिला का कहना है कि यह फ्लैट उदावत अपनी डॉक्टर बेटी के क्लीनिक के लिए खरीदना चाहते थे, लेकिन सौदा नहीं होने पर उसने फ्लैट खरीद लिया और वहां महिलाओं को ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया।

पहले अवैध निर्माण
महिला का आरोप है कि दबाव बनाने के लिए नगर निगम के जोन-10 कार्यालय से पहले 26 अप्रैल को अवैध निर्माण का नोटिस जारी कराया गया। जवाब देने पर अधिकारियों ने कथित तौर पर इसे गलती बताया। इसके बाद 27 जून को आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने का दूसरा नोटिस भेजा गया।

व्यावसायिक गतिविधि का नोटिस
महिला का कहना है कि ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और उसी कॉलोनी में कई आवासीय भवनों से क्लीनिक, पार्लर और अन्य गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इसके बावजूद केवल उसके खिलाफ कार्रवाई की गई।

11 जुलाई को फ्लैट किया गया सील
याचिका में कहा गया है कि कलेक्टर से शिकायत के बावजूद नगर निगम की टीम ने 11 जुलाई को फ्लैट सील कर दिया। महिला का आरोप है कि यह पूरी कार्रवाई पार्षद के दबाव में की गई। उसने यह भी कहा कि शहर में कई आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई।

पार्षद ने आरोपों से किया इनकार
वार्ड-49 के पार्षद एवं एमआईसी सदस्य राजेश उदावत ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि इस कार्रवाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनके अनुसार, क्षेत्र के रहवासियों ने जनसुनवाई में नगर निगम आयुक्त से शिकायत की थी, जिसके आधार पर निगम ने नियमानुसार कार्रवाई की।

फिलहाल मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है। अदालत के अंतिम निर्णय के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।