खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नलखेड़ा के विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर में दान संग्रह और मंदिर के नाम के उपयोग को लेकर उठा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। जिला प्रशासन द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर प्रीति यादव को सौंप दी है।

जांच में अशासकीय नलखेड़ा सुदर्शन सेवा समिति’ के खिलाफ किसी प्रकार की प्रत्यक्ष आर्थिक अनियमितता नहीं पाई गई है, लेकिन समिति का संचालन नियमों के अनुरूप नहीं होने के कारण अब उसे मंदिर में दान संग्रह की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में गठित इस अशासकीय समिति में 12 सदस्य शामिल थे। जांच के दौरान समिति द्वारा उपयोग की गई ‘रजत सौंदर्याकरण हेतु दान पत्र’ शीर्षक वाली रसीद पुस्तिकाएं भी सामने आई हैं, जिनके माध्यम से श्रद्धालुओं से दान राशि एकत्रित की जा रही थी। हालांकि मंदिर प्रबंधन के लिए पहले से ही शासकीय ‘मां बगलामुखी मंदिर प्रबंध समिति’ अस्तित्व में है, जिसके पदेन अध्यक्ष एसडीएम होते हैं।

फर्जी आईडी और ठगी के आरोप
मामले में यह भी आरोप सामने आए हैं कि मंदिर के नाम, तस्वीरों और धार्मिक आस्था का उपयोग कर फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित रूप से फर्जी आईडी संचालित की जा रही है।

आरोप है कि इन माध्यमों से श्रद्धालुओं से आर्थिक सहयोग और दान के नाम पर ठगी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा, कुछ लोगों द्वारा एक तथाकथित संत को आगे कर अवैध रूप से निर्मित कमरे में ‘गादी’ स्थापित कर उसके प्रभाव और आभामंडल का प्रचार-प्रसार करने तथा वीआईपी लोगों तक को प्रभावित करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र और गहन जांच की मांग उठने लगी है।

एसआईटी गठन की मांग
धार्मिक संगठनों और श्रद्धालुओं का कहना है कि सनातन धर्म की आस्था और मंदिर की गरिमा बनाए रखने के लिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। मांग की जा रही है कि सरकार विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर मंदिर के नाम पर दान संग्रह, सोशल मीडिया गतिविधियों, कथित अवैध गादी संचालन और अन्य आरोपों की जांच कराए तथा आवश्यक होने पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करे।

जांच में क्या सामने आया?
जिला प्रशासन की जांच में समिति के बैंक खातों और बैंक लाकर का सत्यापन किया गया। जांच के दौरान समिति के पास करीब 29 किलो चांदी, 105 ग्राम सोना तथा लाखों रुपये नकद होने की जानकारी सामने आई।

कलेक्टर प्रीति यादव के अनुसार यह संपूर्ण संपत्ति अब शासकीय मंदिर प्रबंध समिति को हस्तांतरित की जाएगी और बैंक खातों व लाकर को भी अधिकृत नियंत्रण में लिया जाएगा।

प्रशासन की नई व्यवस्था
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में मंदिर में दान संग्रह केवल अधिकृत व्यवस्था के तहत ही किया जाएगा। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे केवल मंदिर के अधिकृत दान पात्र या शासकीय समिति द्वारा जारी रसीद के माध्यम से ही दान करें, ताकि किसी प्रकार की भ्रम या ठगी की स्थिति उत्पन्न न हो।

बड़ा सवाल
हालांकि जांच समिति ने आर्थिक अनियमितता नहीं पाई है, लेकिन समिति के गठन, उसके अधिकार, मंदिर परिसर में उसकी सक्रियता, सोशल मीडिया के माध्यम से दान संग्रह और कथित अवैध धार्मिक गतिविधियों को लेकर उठे सवाल अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन आगे इन आरोपों पर किस प्रकार की कार्रवाई करता है।