खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया ने जुलाई के बाद अचानक रफ्तार पकड़ ली है। जनवरी से जून 2026 तक 7,723 पदों के विज्ञापन जारी हुए थे, जबकि 1 जुलाई से 21 अगस्त के बीच 10,399 पदों पर भर्ती के विज्ञापन निकले।

2 महीने में 35 फीसदी की बढ़ोतरी
यानी करीब डेढ़ महीने में ही पहले छह महीनों की तुलना में 2,676 पद यानी 34.6% ज्यादा वैकेंसी सामने आईं। भर्तियों में यह तेजी उस समय देखने को मिली, जब CJP के बैनर तले युवाओं ने बेरोजगारी और लंबित भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन किया था। यह आंदोलन 6 जून से 25 जुलाई तक चला।

आंदोलन से पहले 7,723 पदों पर निकली भर्ती
जनवरी से जून के बीच प्रदेश में 10 प्रमुख भर्ती विज्ञापनों के जरिए 7,723 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। इनमें MPESB: 5,346 पद, MPPSC: 1,391 पद, पुलिस बैंड आरक्षक: 679 पद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 85 पद, MPSEDC: 150 पद, MPPCB: 14 पद, MPBDC: 16 पद गैर-शैक्षणिक पद: 42 पद शामिल हैं।

आंदोलन खत्म होने के अगले दिन 4,771 पदों का विज्ञापन
CJP का आंदोलन 25 जुलाई को खत्म हुआ। इसके ठीक अगले दिन 26 जुलाई को 4,771 पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए। इसके अलावा आंदोलन खत्म होने से दो दिन पहले 23 जुलाई को पुलिस विभाग में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई।

इनमें 8,500 आरक्षक (GD और चालक) के पद शामिल हैं। यह पुलिस विभाग की करीब आठ साल बाद होने वाली बड़ी भर्ती बताई जा रही है।

लंबित परीक्षा परिणाम भी हुए जारी
सिर्फ नई भर्तियों के विज्ञापन ही नहीं, बल्कि लंबित परीक्षाओं के परिणाम जारी करने में भी तेजी दिखाई दी। कुल 4,848 पदों के लिए हुई परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए। इनमें से 2,873 पदों के रिजल्ट 26 जुलाई से 21 अगस्त के बीच जारी हुए।

यानी आंदोलन खत्म होने के बाद नई भर्तियों के साथ लंबित परीक्षाओं के नतीजों पर भी काम आगे बढ़ा।

सितंबर से दिसंबर तक 19,062 पदों का रोडमैप
भर्ती की रफ्तार आने वाले महीनों में भी जारी रहने की उम्मीद है। MPESB के संशोधित कैलेंडर के अनुसार सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच 11 बड़ी भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित हैं।इन परीक्षाओं में कुल 19,062 पद शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने किया 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान
15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 में 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती का लक्ष्य घोषित किया था। साथ ही 2027-28 तक करीब 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती अभियान की रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई। यह सरकार के पांच साल में 2.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती के लक्ष्य का हिस्सा बताया गया है।

भर्ती प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की तैयारी
सरकार भर्ती प्रक्रिया को आवेदन से लेकर रिजल्ट तक डिजिटल और पारदर्शी बनाने की तैयारी भी कर रही है। इसके लिए विशेष मोबाइल ऐप लाने की घोषणा की गई है। इसके जरिए अभ्यर्थियों को भर्ती से जुड़ी जानकारी सीधे मोबाइल पर मिलने की योजना है।

पेपर लीक रोकने के लिए बनेगा विशेष कानून
परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार विशेष कानून बनाने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों का भरोसा बनाए रखना है।

खिलाड़ियों के लिए पुलिस भर्ती में भी मौका
जून में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में सीधे सब-इंस्पेक्टर या कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति देने की घोषणा की थी। इसके लिए चयन मानकों में भी छूट देने की बात कही गई थी।

कुल मिलाकर जुलाई के बाद भर्ती विज्ञापनों और लंबित परिणामों में आई तेजी के बीच अब नजर सितंबर से दिसंबर के भर्ती कैलेंडर पर है, जिसमें 19 हजार से ज्यादा पदों पर परीक्षाएं प्रस्तावित हैं।