खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और हाल ही में वनरक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरी पाली रद्द किए जाने के विरोध में इंदौर में सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन किया। मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जिम्मेदार कार्रवाई की मांग की।

वनरक्षक भर्ती परीक्षा रद्द होने से बढ़ा आक्रोश
विरोध प्रदर्शन की मुख्य वजह वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के 2,062 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा की दूसरी पाली का अचानक निरस्त होना रही। यह परीक्षा प्रदेश के 11 शहरों के 52 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जानी थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा रद्द होने से दूर-दराज से आए हजारों उम्मीदवारों का समय, पैसा और मेहनत व्यर्थ हो गई। कई परीक्षार्थी रातभर सफर कर परीक्षा केंद्र तक पहुंचे थे, लेकिन अंतिम समय में परीक्षा स्थगित होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

भर्ती परीक्षाओं में बढ़ती अनियमितताओं पर सवाल
प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सहित देशभर में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और अन्य अनियमितताओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं और इससे अभ्यर्थियों पर मानसिक एवं आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि भर्ती प्रक्रिया में सुधार नहीं किया गया तो युवाओं का भरोसा सरकारी व्यवस्थाओं से पूरी तरह उठ जाएगा।

एप्टेक कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग
प्रदर्शन के दौरान परीक्षा संचालन करने वाली एप्टेक कंपनी को लेकर भी सवाल उठाए गए। छात्रों का कहना है कि यह कंपनी उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में पहले ही ब्लैकलिस्ट की जा चुकी है, फिर भी मध्यप्रदेश में इसे परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी दी जा रही है। अभ्यर्थियों ने मांग की कि भर्ती परीक्षाओं का संचालन किसी विश्वसनीय सरकारी एजेंसी के माध्यम से कराया जाए, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

छात्रों ने रखीं पांच प्रमुख मांगें
ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। इसमें भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी एवं उदाहरणात्मक कार्रवाई की जाए। एप्टेक कंपनी को तत्काल ब्लैकलिस्ट कर परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी सरकारी एजेंसी को सौंपी जाए। भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को बस एवं रेल यात्रा में निशुल्क सुविधा मिले तथा परीक्षा केंद्र घर के नजदीक आवंटित किए जाएं। प्रदेश में समाप्त किए गए लगभग 1.20 लाख सरकारी पदों को पुनः बहाल कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।

मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन होगा तेज
प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेशभर में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। छात्रों का कहना है कि रोजगार और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया उनके भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।