पिछले साल पटाखा बाजार में अतिरिक्त क्षेत्रफल पर ₹62.28 लाख शुल्क लगाने का खुलासा

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की अपनी जमीन के आवंटन और किराया वसूली नीति को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। शिकायतकर्ता मीरादेवी भवानी ने मुख्य सचिव और संभागायुक्त को शिकायत कर आरोप लगाया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज आयोजन के लिए जमीन का तीन दिन का उपयोग होने पर तैयारी से जमीन खाली करने तक की अवधि का शुल्क मिलाकर करीब 14 लाख रुपए वसूले गए, जबकि वर्ष 2025 में अस्थायी पटाखा बाजार के लिए जमीन लेने वाले थोक व्यापारियों पर करीब 60 लाख रुपए बकाया होने के बावजूद इस साल फिर जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है।

शिकायत के अनुसार 2025 में रीजनल पार्क में करीब 42 थोक पटाखा व्यापारियों को लगभग डेढ़ माह के लिए अस्थायी बाजार लगाने के लिए आईडीए ने जमीन उपलब्ध कराई थी। इसका कुल किराया करीब 80 लाख था। लगभग 20 लाख रु. जमा किए गए, जबकि करीब 60 लाख रु. अब भी बकाया बताए जा रहे हैं।

आईडीए के संपदा अधिकारी का एक पत्र सामने आया है। इसमें रीजनल पार्क की 571 वर्गमीटर भूमि अस्थायी होलसेल पटाखा दुकानों के लिए 5 से 20 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराने की अनुमति का उल्लेख है। सहायक यंत्री की रिपोर्ट के आधार पर पत्र में कहा गया है मौके पर स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक भूमि का उपयोग किया जा रहा था। इसके लिए अतिरिक्त राशि और पेनल्टी के रूप में ₹62,28,878 जीएसटी सहित दो दिन में जमा करने के निर्देश दिए गए थे। जमा नहीं करने पर अतिरिक्त क्षेत्रफल से हटाने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।

दस्तावेज से उठता मुख्य सवाल... एक ओर आयोजन के लिए सीमित अवधि के भूमि उपयोग का शुल्क वसूला जा रहा है, दूसरी ओर पटाखा बाजार से संबंधित लाखों रुपए की कथित बकाया राशि के बावजूद पुनः भूमि आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। अब निगाह आईडीए और जिला प्रशासन की जांच व कार्रवाई पर हैं।

जिम्मेदार अधिकारियों पर हो कार्रवाई
शिकायतकर्ता का सवाल है जब पिछले वर्ष का किराया और अतिरिक्त उपयोग की राशि पूरी तरह वसूल नहीं हुई, तो उसी पक्ष को अगले वर्ष फिर आईडीए की जमीन उपलब्ध कराने का आधार क्या है? शिकायत में वर्ष 2025 के आवंटन, जमा राशि और बकाया की उच्चस्तरीय जांच, लंबित राशि की तत्काल वसूली तथा बकाया भुगतान होने तक वर्ष 2026 में जमीन आवंटन पर रोक लगाने की मांग की गई है। यह भी मांग की गई है 2025 की बकाया वसूली में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच हो तथा इस वर्ष पटाखा बाजार के लिए भूमि आवंटित किए जाने की स्थिति में अग्नि सुरक्षा और अन्य वैधानिक मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

आईडीए सीईओ से चर्चा कर फैसला लेंगे
वर्ष 2026 के लिए जमीन आवंटन के संबंध में आईडीए कार्यालय जाने पर हमें मालूम हुआ कि पिछले वर्ष की 60 लाख रुपए बकाया है। हमारे पास शेष बकाया राशि को लेकर कोई नोटिस नहीं आया है। बीते वर्ष में जितनी जमीन आवंटन की गई थी, उसकी राशि जमा कर दी गई थी, अभी आईडीए सीईओ के शहर से बाहर होने की सूचना है, जिनसे चर्चा कर आगे का फैसला लिया जाएगा।

- शंकर होतचांदनी, अध्यक्ष, इंदौर होलसेल फायरवर्क्स संगठन