खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए सरकारी और निगम स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करने वालों के संपत्तिकर खाते खोलने का प्रस्ताव अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है।

निगम के राजस्व विभाग ने अवैध कॉलोनियों, सरकारी जमीन और निगम की जमीन पर काबिज लोगों से संपत्तिकर वसूलने के लिए खाते खोलने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे आगामी एमआईसी बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाना है।

प्रस्ताव को लेकर निगम के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं। कुछ एमआईसी सदस्यों को आशंका है कि सरकारी या निगम की जमीन पर कब्जा करने वालों के नाम संपत्तिकर खाता खुलने से उन्हें भविष्य में अदालत में कब्जे के पक्ष में दस्तावेज के तौर पर इसका इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है। इससे जमीन खाली कराने के बजाय कब्जे को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूती मिलने की आशंका जताई जा रही है।

‘कराधान के लिए’ खाते खोलने की तैयारी
राजस्व विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि केवल कराधान के उद्देश्य से अवैध कॉलोनियों, सरकारी और निगम स्वामित्व वाली अतिक्रमित जमीन पर अधिभोगी अथवा अधिवासी के आधार पर संपत्तिकर खाते खोले जा सकते हैं।

हालांकि, प्रस्ताव को लेकर आपत्ति यह है कि संपत्तिकर खाता खुलने के बाद संबंधित व्यक्ति के पास नगर निगम के रिकॉर्ड में उस संपत्ति से जुड़ा एक दस्तावेजी रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा

एमआईसी के कुछ सदस्यों का मानना है कि भविष्य में यही रिकॉर्ड कब्जे से जुड़े विवादों में संबंधित व्यक्ति के पक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसी वजह से प्रस्ताव एमआईसी की बैठक में चर्चा और विरोध का विषय बन सकता है। सदस्यों की आपत्ति है कि निगम को पहले सरकारी और निगम की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि कब्जाधारियों से टैक्स वसूलकर उनके कब्जे का रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए।

नामांतरण से जुड़ा प्रस्ताव भी एजेंडे में
एमआईसी बैठक में स्वत्व नामांतरण प्रकरणों के निराकरण और विलंब से प्राप्त नामांतरण आवेदनों पर अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क लगाने से संबंधित एसओपी को भी मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

इन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा
एमआईसी की बैठक में संपत्तिकर खाते खोलने के प्रस्ताव के अलावा शहर के विकास, सुविधाओं और विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

-फूटी कोठी फ्लायओवर के नीचे उपलब्ध रिक्त भूमि पर स्मार्ट हब का पीपीपी मोड पर विकास, संचालन और संधारण।

-चिड़ियाघर में 14-डी सिनेमा थिएटर के संचालन के लिए प्रवेश शुल्क और टिकट दर निर्धारित करना।

-चिड़ियाघर में पीपीपी मॉडल पर फिश एक्वेरियम निर्माण के लिए तकनीकी एवं वित्तीय संशोधन।

-अन्नपूर्णा रोड स्थित तालाब के पास हॉकर्स जोन की जगह स्ट्रीट फूड हब का निर्माण।

-प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए तैयार डीपीआर-6 को प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय मंजूरी।

-रणजीत हनुमान मार्ग स्थित विश्राम बाग परिसर में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का निर्माण पूरा होने के बाद पीपीपी मोड पर संचालन-संधारण।

-सामुदायिक भवन और कम्युनिटी हॉल के संचालन, संधारण एवं आवंटन से संबंधित एसओपी को मंजूरी।

-देवगुराड़िया में 60 टीपीडी नारियल अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए एजेंसी का चयन।

-सरकारी बगीचों और घरों से निकलने वाले पेड़-पौधों की कटिंग एवं ग्रीन वेस्ट के निपटान के लिए 100 टन प्रतिदिन क्षमता के ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना और संचालन-संधारण के लिए पीपीपी मोड पर टेंडर।

-करीब 300 टीपीडी क्षमता के नए बायो-सीएनजी प्लांट की स्थापना।

-हाईकोर्ट के आदेश पर गैसकांड पीड़िता जिन्नी झाला के उपचार व्यय के भुगतान के लिए राशि स्वीकृत करना।

-जल संरक्षण जनसहभागिता अभियान के तहत वार्ड रैंकिंग प्रतियोगिता की अवधि 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाना।

एमआईसी की बैठक में इन प्रस्तावों सहित कुल 64 प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना है। हालांकि, सरकारी और निगम स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जाधारियों के संपत्तिकर खाते खोलने का प्रस्ताव बैठक में सबसे अधिक चर्चा और विवाद का विषय बन सकता है।