खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को गति मिलने लगी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के बाद विभिन्न विभागों में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के अधीन गृह विभाग में पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं होने से सवाल उठ रहे थे। अब पुलिस मुख्यालय ने आवश्यक तैयारियां तेज कर दी हैं और डीपीसी के लिए संबंधित जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कई विभागों में हो चुकी हैं डीपीसी बैठकें
जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) में 6 जुलाई से विभिन्न विभागों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अब तक करीब एक दर्जन विभागों में पदोन्नति से संबंधित प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं पुलिस विभाग में डीपीसी की बैठक निर्धारित नहीं होने के कारण लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों में असंतोष की स्थिति बनी हुई थी।

पुलिस मुख्यालय ने जारी किए पत्र
पुलिस मुख्यालय ने अब पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सभी पुलिस इकाइयों से आवश्यक जानकारी मांगी है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) अमित सक्सेना द्वारा जारी पत्र में उपनिरीक्षक (एसआई) से निरीक्षक, सूबेदार से रक्षित निरीक्षक तथा सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) से उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों का विवरण तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा एक अन्य पत्र के माध्यम से यह जानकारी भी मांगी गई है कि 1 जनवरी 2026 की स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा अन्य कोई मामला लंबित है या नहीं। यह जानकारी डीपीसी के दौरान पात्रता तय करने के लिए आवश्यक मानी जा रही है।

आज होगी महत्वपूर्ण बैठक
पुलिस मुख्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, डीपीसी से संबंधित सभी जानकारियां एकत्र करने के बाद गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा कर डीपीसी की तिथि और आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि बैठक के बाद देर शाम तक पदोन्नति प्रक्रिया की समय-सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

183 कार्यवाहक डीएसपी को नियमित पदोन्नति का इंतजार
पुलिस विभाग में सबसे अधिक निगाहें उन 183 अधिकारियों पर टिकी हैं, जिन्हें कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) का प्रभार दिया गया है। मार्च 2024 में विभाग ने 103 निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को कार्यवाहक डीएसपी बनाया था। बाद में अन्य आदेश जारी होने के बाद यह संख्या बढ़कर 183 हो गई। अब ये सभी अधिकारी नियमित पदोन्नति के लिए डीपीसी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं।

डीपीसी पूरी होने के बाद ही उन्हें नियमित डीएसपी का दर्जा मिलेगा और इसके बाद विभाग में आगे की पदोन्नति प्रक्रिया का रास्ता भी साफ होगा। इसी प्रकार कार्यवाहक निरीक्षक के रूप में कार्यरत अधिकारियों को भी नियमित पदोन्नति मिलने की उम्मीद है।

हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश
सूत्रों के अनुसार, पुलिस विभाग पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि पदोन्नति से जुड़ा मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को प्रस्तावित है।

अधिकारियों को आशंका है कि यदि न्यायालय से किसी प्रकार का अंतरिम आदेश जारी होता है तो पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि विभाग समय रहते डीपीसी की कार्रवाई पूरी करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है।

अधिकारियों में बढ़ी उम्मीद
डीपीसी की तैयारी शुरू होने के बाद लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे पुलिस अधिकारियों में उम्मीद बढ़ी है। यदि प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी हो जाती है, तो बड़ी संख्या में अधिकारियों को नियमित पदोन्नति का लाभ मिलेगा और विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नति का रास्ता भी साफ हो सकेगा।