खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कम बारिश के चलते शहर में जल संकट की आशंका बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए नगर निगम ने पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

निगम शहर में मौजूद 6 हजार से अधिक सरकारी बोरिंग की जांच कराने जा रहा है।

500 से ज्यादा बोरिंग पर कब्जे की आशंका
आशंका है कि इनमें से कम से कम 500 से ज्यादा बोरिंग पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसके कारण स्थानीय रहवासियों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

बोरिंग की स्थिति की जांच करेगी टीमें
नगर निगम जोनल स्तर पर टीमें गठित कर इन बोरिंग की स्थिति की जांच करेगा। जहां सरकारी बोरिंग पर अवैध कब्जा पाया जाएगा, वहां उन्हें आम जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही पानी बेचने वाले निजी बोरिंग को अधिग्रहित करने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर इनसे निगम के टैंकर भरे जा सकें।

शहर में सवा लाख से ज्यादा बोरिंग
इंदौर का एक बड़ा हिस्सा अब भी नर्मदा जल की पाइपलाइन से वंचित है। ऐसे क्षेत्रों में पेयजल और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बोरिंग पर निर्भरता बनी हुई है।

अनुमान के मुताबिक, शहर में सवा लाख से अधिक बोरिंग हैं, जिनमें 6 हजार से ज्यादा नगर निगम के हैं। कुछ इलाकों में रहवासियों ने जनसहयोग से पाइपलाइन बिछाकर घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है।

वहीं, कई क्षेत्रों में लोगों को पानी भरने के लिए बोरिंग तक जाना पड़ता है। सरकारी बोरिंग स्थापित करने का उद्देश्य स्थानीय लोगों को आसानी से पानी उपलब्ध कराना है, लेकिन कुछ स्थानों पर इनके सीमित लोगों के उपयोग में होने की आशंका जताई जा रही है।

500 सरकारी बोरिंग पर कब्जे की आशंका
नगर निगम को आशंका है कि शहर के कुछ क्षेत्रों में प्रभावशाली लोगों ने सरकारी बोरिंग पर कब्जा कर रखा है।

ऐसे में इनका पानी पूरे क्षेत्र के रहवासियों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

निगम की टीमें बोरिंग की जांच कर यह पता लगाएंगी कि उनका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है और क्या स्थानीय लोगों को पर्याप्त पानी मिल रहा है।

जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि होने पर बोरिंग को आम जनता के लिए खुलवाने की कार्रवाई की जाएगी।

पानी बेचने वाले निजी बोरिंग भी निगम के निशाने पर
नगर निगम को यह जानकारी भी मिली है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ निजी बोरिंग से पानी निकालकर बेचा जा रहा है।

जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए ऐसे बोरिंग को अधिग्रहित करने की योजना बनाई जा रही है।

इससे निगम को टैंकर भरने के लिए अतिरिक्त जल स्रोत मिल सकेंगे और जरूरतमंद क्षेत्रों में पानी पहुंचाने में मदद मिलेगी।

निगम का कहना है कि पिछले वर्ष भी इस तरह की व्यवस्था की गई थी।

इस बार भी जल संकट की आशंका को देखते हुए सरकारी बोरिंग की जांच और निजी जल स्रोतों के उपयोग की तैयारी की जा रही है।

कम बारिश के बीच जल प्रबंधन पर जोर
अल्पवर्षा के कारण आने वाले समय में पानी की उपलब्धता चुनौती बन सकती है।

ऐसे में नगर निगम सरकारी बोरिंग का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और अतिरिक्त जल स्रोतों को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने की तैयारी में जुटा है।