खुलासा फर्स्ट, सीहोर।
जिले के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के घरों और फसलों पर वन विभाग की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित परिवारों से बातचीत के दौरान कार्रवाई पर नाराजगी जताई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की।

राज्य सरकार पर सवाल उठाए
वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी मामले को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं।

प्रभावित परिवारों का कहना है कि कार्रवाई से उनके मकान और फसलें प्रभावित हुई हैं। इससे उनके सामने रहने और आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।

मंत्री बोले—घर गिराए, फसलें कुचलीं और कुएं तक पूर दिए
शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लोगों के वर्षों पुराने घर गिरा दिए गए, फसलें कुचल दी गईं और कुएं तक पूर दिए गए।

उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि लोगों की मेहनत को इस तरह नष्ट करना असंवेदनशीलता है।

मौके पर वन विकास निगम और प्रशासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी के मौजूद नहीं होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई।

प्रदेशाध्यक्ष को फोन कर मामले की जानकारी दी
उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को फोन कर मामले की जानकारी दी।प्रभावित परिवारों से बातचीत में शिवराज ने न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही।

साथ ही उन्होंने मांग की कि कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।

पहले भी घर नहीं तोड़ने के निर्देश देने का दावा
जानकारी के मुताबिक, कोसमी गांव विदिशा संसदीय क्षेत्र और बुधनी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है।

बताया गया है कि करीब एक साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत कर आदिवासियों के घर नहीं गिराने के निर्देश दिए थे।

उनकी शिकायत के बाद सीहोर के तत्कालीन डीएफओ मगन सिंह डाबर को हटाए जाने की बात भी सामने आई है।

इसके बावजूद रविवार को वन विकास निगम की ओर से कार्रवाई किए जाने का मामला सामने आया है।

घर नहीं तोड़ने संबंधी शिवराज के निर्देशों का उल्लेख वर्ष 2025 से जुड़ा बताया गया है। गांव में बरेला समुदाय के कई परिवार लंबे समय से रह रहे हैं।

मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचने से प्रभावित परिवारों के सामने आवास और आजीविका का संकट खड़ा होने की बात कही जा रही है।

जीतू पटवारी का आरोप- सरकार के भीतर टकराव की कीमत चुका रहे आदिवासी
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान के पहले से रोकने के निर्देश होने के बावजूद मोहन यादव सरकार के कार्यकाल में कार्रवाई की गई।

उन्होंने इसे भाजपा के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच टकराव से जोड़ते हुए कहा कि इसकी कीमत गरीब आदिवासी परिवारों को नहीं चुकानी चाहिए।

पटवारी ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी अधिकारों की लड़ाई जमीन पर लड़ेगी और राज्य सरकार को इस मामले में जवाब देना होगा।

उमंग सिंघार ने भी सरकार से मांगा जवाब
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के बीच आपसी खींचतान के कारण आदिवासी परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि परिवारों की फसलें नष्ट होने और घर उजड़ने से उनके सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है।

सिंघार ने सवाल उठाया कि आदिवासी परिवारों को इस कार्रवाई की कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से प्रभावित परिवारों को न्याय और सुरक्षा देने के संबंध में जवाब मांगा।

प्रभावित परिवारों को राहत और जवाब का इंतजार
कोसमी गांव में हुई कार्रवाई को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

एक ओर शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है, वहीं कांग्रेस ने भी राज्य सरकार को घेरा है।