25 साल पुरानी बस्ती पर कार्रवाई के बाद बेघर हुए परिवारों का दर्द, रातभर सामान समेटते रहे रहवासी

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में मास्टर प्लान की महत्वपूर्ण सड़क आरई-2 के निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने शिवनगर और शिव दर्शन नगर में बड़ी रिमूवल कार्रवाई की। भूरी टेकरी से नायता मुंडला तक बन रही इस सड़क में बाधक 130 से अधिक निर्माणों को हटाने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई पूरी की।

जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से बाधक निर्माणों को हटाया गया। कार्रवाई के बाद सड़क निर्माण का रास्ता साफ करने की दिशा में प्रशासन ने एक और कदम बढ़ाया, लेकिन दूसरी ओर अपने आशियाने टूटने से प्रभावित परिवारों के सामने रहने और गृहस्थी का सामान सुरक्षित रखने की चुनौती खड़ी हो गई।

कार्रवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल भी मौके पर पहुंचे और पूरी कार्रवाई का निरीक्षण किया। उनके साथ अपर आयुक्त आकाश सिंह, प्रखर सिंह, अभय राजनगांवकर, एसडीएम घनश्याम धनगर, भवन अधिकारी तन्मय सिंह चौहान, भवन निरीक्षक पीयूष गुप्ता और सहायक रिमूवल अधिकारी बबलू कल्याणे सहित निगम एवं जिला प्रशासन की टीम मौजूद रही। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा।

रातभर सामान शिफ्ट करते रहे रहवासी, सुबह मशीनों ने ढहाए मकान... RE-2 सड़क निर्माण में बाधक निर्माणों को हटाने की कार्रवाई से पहले ही क्षेत्र में हलचल शुरू हो गई थी। रहवासियों के मुताबिक, नगर निगम और पुलिस की टीम ने रात में पहुंचकर उन्हें अगले दिन जेसीबी और पोकलेन मशीनों से कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी थी। इसके बाद कई परिवार अपने घरों से सामान निकालकर दूसरी जगह पहुंचाने में जुट गए। किसी ने किराए का मकान तलाशा तो किसी ने अपने परिचितों के यहां सामान रखवाया।

शिव दर्शन नगर में करीब 15 वर्षों से रह रहीं माया मालवीय ने बताया कि मकान टूटने का डर पहले से था, लेकिन गृहस्थी का सामान बचाना सबसे बड़ी चिंता बन गया था। कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद उन्होंने रातभर सामान समेटा और उसे किराए के दूसरे मकान में शिफ्ट किया।

वहीं, रानी जाटव ने बताया कि सामान दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश में पूरी रात जागकर गुजारनी पड़ी। घर टूटने की आशंका के बीच परिवार के जरूरी सामान को बचाने की जद्दोजहद चलती रही। कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों के सामने अब नए ठिकाने पर रहने और रोजमर्रा की जिंदगी दोबारा शुरू करने की चुनौती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से उम्मीद, लेकिन आर्थिक बोझ की चिंता... मकान टूटने के बाद प्रभावित परिवारों के सामने स्थायी आवास का सवाल भी खड़ा हो गया है। रहवासी गोपाल शितोले ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 हजार रुपये जमा कराने की बात कही जा रही है, जबकि आगे 1 लाख 80 हजार रुपये तक की राशि भरनी होगी। उनका कहना है कि योजना का लाभ भी चुनिंदा लोगों को ही मिल पाया है।

रहवासियों के अनुसार, बड़ी संख्या में परिवार फिलहाल किराए के मकानों या अन्य अस्थायी ठिकानों पर शिफ्ट हुए हैं। ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि आगे स्थायी रूप से कहां रहेंगे और आवास के लिए जरूरी रकम का इंतजाम कैसे करेंगे।

पिछली घटना के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम... कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया। जानकारी के मुताबिक, दो दिन पहले पुलिस पर पथराव और विरोध की घटना के बाद मौके पर अतिरिक्त सतर्कता बरती गई।

किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल के साथ एंबुलेंस और वज्र वाहन भी तैनात किए गए थे। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम की मौजूदगी में बाधक निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने मौके पर रहकर कार्रवाई का निरीक्षण किया, वहीं पुलिस बल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहा।

एक तरफ शहर की कनेक्टिविटी, दूसरी तरफ आशियाने का सवाल... RE-2 सड़क इंदौर के मास्टर प्लान की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। भूरी टेकरी से नायता मुंडला तक सड़क निर्माण पूरा होने से शहर के यातायात और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

इसी उद्देश्य से सड़क की राह में आ रहे निर्माणों को हटाया गया है। लेकिन शिवनगर और शिव दर्शन नगर में कार्रवाई के बाद मामला केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रह जाता। एक ओर शहर के विकास के लिए जरूरी सड़क को आगे बढ़ाने की कोशिश है, तो दूसरी ओर उन परिवारों का सवाल है, जिनका वर्षों से बना घर अब नहीं रहा। रातभर सामान शिफ्ट करने वाले परिवारों के लिए फिलहाल प्राथमिकता रहने की जगह तलाशना और दोबारा घर बसाना है।

अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रभावित परिवारों में से कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं, उन्हें पुनर्वास का लाभ कब तक मिलेगा और जिन परिवारों ने नोटिस या पट्टों को लेकर सवाल उठाए हैं, उनकी शिकायतों का निराकरण किस स्तर पर होगा।

लोगों ने लगाया प्रशासन पर आरोप...कार्रवाई के पूर्व कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया
स्थानीय रहवासियों नारायण खंडेलवाल, हरीश चावरे, तुलसीराम मालवी, हरीश मंडलोई और सुरेश पंचोली के मुताबिक, इस बस्ती को करीब 25 वर्ष पहले बसाया गया था। उनका कहना है कि यहां बड़ी संख्या में परिवार पट्टे वाले मकानों में रह रहे थे।

रहवासियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पर्याप्त पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दिए गए और मास्टर प्लान की सड़क के नाम पर उनके मकानों को तोड़ दिया गया। रहवासियों का दावा है कि कार्रवाई से 125 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। कई परिवार पहले ही अपना सामान लेकर दूसरी जगह जा चुके थे, जबकि कुछ लोग कार्रवाई के दौरान अपने घरों से सामान निकालने में जुटे रहे।