पुलिस जांच से पहले मामला दबाने का प्रयास, परिजनों का आरोप- पोस्टमार्टम से भी रोका

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कनाड़िया रोड स्थित फीनिक्स अस्पताल में खरगोन निवासी मरीज तसनीम खान (50 वर्ष) की रीढ़ की हड्डी (स्पाइनल L4-L5) की सर्जरी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराए गए मरीज की शनिवार को सर्जरी तय थी।

ऑपरेशन से पहले ईसीजी, 2डी इको सहित हृदय और शरीर की अन्य चिकित्सकीय फिटनेस जांचें कराई गई थीं, जो सामान्य आई थीं। परिजनों के अनुसार, ऑपरेशन थिएटर में ले जाने तक मरीज की स्थिति सामान्य थी।

परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद अस्पताल प्रबंधन ने मरीज की स्थिति स्पष्ट करने से इनकार कर दिया और उन्हें मरीज से मिलने नहीं दिया गया। काफी देर तक जानकारी नहीं देने के बाद डॉक्टरों ने अचानक मरीज को साइलेंट हार्ट अटैक आने की बात कही। परिजनों ने सर्जरी के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने और स्थिति बिगड़ने पर समय रहते मरीज को नहीं संभाल पाने का आरोप लगाया है।

घटना से आक्रोशित परिजनों ने तिलक नगर थाना पुलिस से शिकायत की। पुलिस टीम के मौके पर पहुंचते ही अस्पताल प्रबंधन में हलचल मच गई। परिजनों का आरोप है कि कानूनी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच से बचने के लिए राजीनामे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस की औपचारिक जांच आगे बढ़ने से पहले ही अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से जमा कराई गई पूरी राशि लौटा दी।

परिजनों का यह भी आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर उन्हें पोस्टमार्टम कराने से रोका। कर्मचारियों ने कथित तौर पर तर्क दिया कि इस्लाम में पोस्टमार्टम वर्जित है और मरीज के दोबारा जीवित होने की संभावना नहीं है, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है।

पुलिस जांच से पहले समझौता क्यों किया गया : मरीज का इलाज डॉ. वैभव गोयल के संरक्षण में किया जा रहा था। मौके पर पहुंचे परिजनों के अधिवक्ता एम.एफ. कपाड़िया ने अस्पताल की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि इलाज में कोई लापरवाही या चिकित्सकीय त्रुटि नहीं हुई थी, तो पुलिस जांच से पहले जल्दबाजी में समझौता क्यों किया गया और पैसे क्यों लौटाए गए?

इसके अलावा, परिजनों ने फ़ीनिक्स अस्पताल प्रशासन पर आयुष्मान भारत योजना के दुरुपयोग और सरकारी धन के गबन का भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने तथा आयुष्मान योजना के तहत किए गए दावों की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।