खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लगातार जारी है। सोमवार को भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के कारण बार-बार बाधित हुई। विपक्षी सांसद राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर विरोध करते रहे। हालांकि, भारी शोर-शराबे के बीच दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए गए।

इसी दौरान लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) समेत न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का रास्ता साफ हो गया।

25 दिन के सत्र में 15 दिन बीते, हंगामा बना बड़ी चुनौती
मानसून सत्र के कुल 25 दिनों में से 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब दोनों सदनों की कार्यवाही बिना किसी व्यवधान के पूरी तरह चल सकी हो। संसद की कार्यवाही पर होने वाले भारी खर्च को देखते हुए लगातार बाधित हो रही कार्यवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं।

सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के चलते महज तीन मिनट बाद ही सदन स्थगित करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की।

हंगामे के बीच पेश हुए अहम विधेयक
दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने सदस्यों से जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखने को कहा, लेकिन विपक्ष का विरोध जारी रहा।

इसी दौरान भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 पेश किया गया। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026 सदन में पेश किया। विपक्ष की लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

चढ़ावा चोरी और छात्रों पर कार्रवाई को लेकर नारेबाजी
दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया।

इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सांसद राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी और दिल्ली में छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी करते रहे।

हंगामे के बीच ही विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्यसभा में भी नहीं थमा हंगामा
राज्यसभा में भी स्थिति लगभग ऐसी ही रही। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शांत रहने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन नारेबाजी जारी रहने पर सदन को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

दोपहर 2 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 विचार के लिए पेश किया।

सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। इसी दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष संबंधित विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहता।

आखिरकार शोर-शराबे के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 भी ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई।

हंगामे की राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक कीमत भी
संसद की कार्यवाही पर प्रति मिनट करीब ढाई लाख रुपए खर्च होने के आकलन के बीच लगातार हो रहे व्यवधान ने एक बार फिर संसद के समय और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर बहस तेज कर दी है। मानसून सत्र का आधे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा।